संसदीय समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा के छ ?

काठमाडौँ : विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार पास भएको छ । करिब २२ महिनाको दफावार छलफलपछि विधेयक सर्वसम्मत पास भएको हो । 

समितिको सचिवालयले प्रतिवेदन लेखिसकेपछि विधेयक सभामा पेस गरिने समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले बताए । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको केही बुँदामा संशोधनसहित विधेयक पास भएको समितिले जनाएको छ । विधेयकलाई छिटोछरितो टुंगो लगाउन सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) बाहेकका विषय टुंगो लगाएर समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ती दुई विषयसहित उपसमितिले टुंगो लगाएका केही विषयसमेत उल्टाउँदै समितिले सहमति कामय गरेको थियो ।

बिहीबारको बैठकले शिक्षकको बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नेपाल शिक्षक महासंघको अस्तित्व र निजी विद्यालयले दिने १० देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको विषयमा मापदण्डसहित सहमति जुटाएको छ । सत्तारुढ दलले १५ असारअघि नै विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि शिक्षक महासंघको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएको थियो । समितिले तीन प्रकारबाट सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक बढुवा गर्नेमा सहमति गरेको छ । यसअघि शिक्षक बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका विषयमा शिक्षक महासंघको मागका कारण सहमति हुन सकेको थिएन ।

आन्तरिक बढुवा, ज्येष्ठतासहित कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी शिक्षक बढुवा हुनेमा सहमति भएको सभापति थापाले जनाए । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन औसतमा ८० अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भएको छ । उपसमितिले ९० अंक प्रस्ताव गर्दा शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको थियो । अहिलेसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकन र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट मात्र शिक्षक बढुवा हुने व्यवस्था थियो ।

विद्यालयको प्रधानाध्यापक नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने भएका छन् । महासंघको सदस्यता रहेको शिक्षक प्रअ नियुक्त भए स्वतः सदस्यता निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्न समितिमा सहमति भएको छ । प्रअ हुँदासम्म महासंघको कुनै गतिविधिमा सहभागी हुन पनि रोक लगाइएको छ । महासंघका दुई पदाधिकारीले १ वर्षमा बढीमा २ महिना काज सुविधा पाउनेमा पनि सहमति जुटेको छ । काजमा खटिने शिक्षकले मन्त्रालयले तोकेको ठाउँमा हाजिर गर्नुपर्नेछ । काज खटिँदा रिक्त शिक्षकको ठाउँमा मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने सहमति भएको छ । समितिमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेमध्ये ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेनदार विद्यार्थी छनोट गर्नुपर्नेमा सहमति गरेको हो । पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, पोसाक, यातायात, परीक्षालगायत विद्यालयमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क समावेश हुने विधेयकमा व्याख्या गरिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने यसमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति कोटा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र पारदर्शी रूपमा विद्यार्थी छनोट गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने सहमति भएको छ ।

उपसमितिले टुंगो लगाउन नसकेको निजी विद्यालय र ईसीडीका विषयमा भने यसअघि नै सहमति जुटेको थियो । गत १४ असारको बैठकमा निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने सहमति भएको हो । केही सांसदले कम्पनीमा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई ५ देखि २० वर्षको समयवधि तोकेर गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । यसमा सहमति जुट्न सकेन ।

शुल्क, छात्रवृत्ति, शिक्षक र कर्मचारीलाई दिने सेवासुविधा, सञ्चालन मापदण्डलगायत विषयमा निजी विद्यालयलाई कडाइपूर्वक नियमन गर्ने व्यवस्था राख्ने सर्वसम्मतिबाट पास भएको छ । कम्पनी र गैरनाफामूलक (गुठी) मोडलमा निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुला राखिएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७३ मा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कम्पनी मोडलमा निजी विद्यालय स्थापना गर्न रोक लगाएको थियो । रोक लगाउँदा एकाधिकार बढ्ने मत थियो । निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा गए जग्गा खरिद, सवारीसाधन खरिद, शैक्षिक सामग्री र प्रयोगशालाका सामग्रीमा छुटसहित राज्यले प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघिको ईसीडीलाई दुईवर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । हाल सामुदायिकमा १ र निजी विद्यालयमा ४ वर्षसम्म ईसीडी सञ्चालन हुँदै आएको छ । ईसीडीलाई सामुदायिक विद्यालयको संरचनाभित्रै राख्ने, ईसीडी शिक्षक बन्न कम्तीमा कक्षा १२ वा सोसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने र उनीहरूको पारिश्रमिक श्रम ऐनअनुसार तोकिएको न्यूनतमभन्दा कम नहुने गरी व्यवस्था गर्ने विषय पनि टुंगो लागेको छ ।

समितिले उपसमितिबाट सहमति भएविपरीत जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय यथावत् रहने र प्रदेशबाट कक्षा १० को एसईई सञ्चालन गर्नेमा सहमति गरेको छ । प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी कामसमेत गर्ने गरी कार्यालय रहनेछ । स्थानीय तहले शिक्षकलाई मनोमानी सरुवा र कारबाही गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कार्यालय आवश्यक हुने सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय नक्सांकन, शैक्षिक तथ्यांक संकलन, सार्वजनिक विद्यालय सम्पत्ति अभिलेख राख्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने कार्यालयको काम र कर्तव्य तोकिएको छ । प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँग कार्यालयले समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा समितिबाट पारित विधेयकमा के छ ?

• कार्यसम्पादन मूल्यांकनको गणना गर्दा पछिल्लो पााच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन औसतमा ८० अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने
• प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने
• निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने