अझै लालपुर्जाविहीन २ हजार ३७५ मुक्त कमैया, पुर्नस्थापना प्रक्रिया अधुरो

धनगढी । नेपालमा कमैया मुक्तिको घोषणा भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै २ हजार ३७५ जना मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन्। सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैयालाई बन्धुवा मजदुरीबाट मुक्त गरेको घोषणा गरे पनि पूर्ण पुनस्र्थापना प्रक्रिया अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन।

मुक्त कमैया समाजका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ८२ र लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार २९३ गरी जम्मा २ हजार ३७५ जना मुक्त कमैया अझै जग्गा पाउन सकेका छैनन्। समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीका अनुसार धेरैजसो मुक्त कमैया शिविर र सडकछेउमा बसोबास गर्दै आएका छन्।

जिल्लागत विवरण
• कैलाली: ९ हजार ७६२ जनामध्ये ८ हजार २२ जनाको पुनस्र्थापना। बाँकी ९५३ मध्ये ३८० जनाले जग्गा पाएका छैनन्।
• कञ्चनपुर: ४ हजार ५०६ मध्ये ४ हजार २८९ को पुनस्र्थापना, १२९ अझै अधुरो।
• बर्दिया: १४ हजार ४९९ मध्ये १० हजार ३०६ को पुनस्र्थापना, अझै १ हजार २४५ जना पर्खाइमा।
• बाँके: २ हजार ३१६ मध्ये १ हजार ९२१ को पुनस्र्थापना।
• दाङ: १ हजार ४२६ मध्ये ६५७ को पुनस्र्थापना, बाँकी ४८ जना सट्टाभर्ना प्रक्रियामा।

चौधरीका अनुसार कैलालीको लम्कीचुहा र बर्दगोरियामा नयाँ घर निर्माण भइरहेको छ। तर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यक्षेत्रमा कमैया पुनस्र्थापना नपरेकाले प्रक्रिया ढिलो भइरहेको उनले बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले कतिपय मुक्त कमैयाले अझै लालपुर्जा नपाएको उल्लेख गर्दै आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पुनस्र्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि जीविकोपार्जन र पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि अझै ठूलो सङ्ख्या पुनस्र्थापनाबाट वञ्चित छन्।