यातायात कार्यालयको आम्दानी ६५ करोड, कार्यालय सञ्चालन खर्च शून्य

धनगढी : कैलालीको धनगढीमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालनमा बजेटको अभाव भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको कार्यालय सञ्चालनमा शून्य बजेट भएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालन गर्न नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको नौ लाख रुपैयाँ पहिलो ६ महिनाको अवधिमा सकिएको हो। यातायात कार्यालयको सेवा उधारोको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारसँग कार्यालय सञ्चालनका लागि बजेट माग गरिएको भएपनि भुक्तानी भएको छैन।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको सबै भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने यातायात कार्यालय सञ्चालनमा नै बजेट अभाव देखिएको हो। यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीले वैशाखको हालसम्म ५६ करोड २८ लाख ९२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयले प्रदेश सरकारको राजस्व कोषमा उक्त रकम जम्मा गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा ६५ करोड ३१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ यातायात कार्यालय, धनगढीले राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। प्रदेश सरकारले विभिन्न छपाइका लागि भन्दै थप ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीका निमित्त प्रमुख विनोदकुमार मालीले कार्यालय सञ्चालन, छपाइ, गाडी मर्मत, सरसफाइ, लगायतका कामहरू उधारोमा गरेको बताएका छन्। उनले भने, ‘सेवाग्राहीको सरोकारको विषय होइन। उहाँहरूलाई सेवा मात्र चाहिने हो। तर, हामीलाई जटिलता छ। मैले पटक–पटक भनेको छु। तर, सुनुवाइ भएको छैन।’ यातायात कार्यालयले बिल, ढड्डा, सवारी दर्ता किताब, जाँच पास, रोड प्रमिट, निवेदनका ढाँचाहरू सेवाग्राहीका लागि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कार्यालयको छपाइ शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम पहिलो चौमासिक पनि पुगेन। हाल उधारोमा काम हुँदै आएको छ।

यातायात कार्यालय, धनगढीले गाडी मर्मत गरेको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन। एक चार पाङ्ग्रे सवारी र चार वटा मोटरसाइकल उधारोमा मर्मत गरिएका हुन्। कार्यालय सञ्चालन तथा छपान शीर्षकमा बजेट अभावका कारण सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले यातायातका सेवा अनलाइन प्रणालीमा लैजान नसकेका कारणले समेत स्टेश्नरी तथा कार्यालय सञ्चालनमा बढी खर्च हुँदै आएको हो।