मिल्क प्लान्ट स्थापना गर्न जग्गा खोज्दै सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४० करोडको मिल्क प्लान्ट स्थापना गर्न जग्गा खोज्न थालेको छ।

संघीय सरकारले १२ करोड प्लान्ट निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। तर, प्रदेश सरकारले जग्गाको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)सँगै मिल्क पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मङ्गलवार सुदूरपश्चिमका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापासहितको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको छ। मन्त्री थापाको टोलीले डीडीसीलाई उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको चाहना महिला सामुदायिक वनको जग्गा र दिव्य रोजिन एण्ड टर्पेन्टाईनको जग्गाको अवलोकन गरेको हो।

कृषि मन्त्री थापाले डीडीसी र मिल्क पाउडर प्लान्ट स्थापनाका लागि अत्तरिया उपयुक्त ठाउँ भएकाले बताएका छन्। अत्तरियामा डीडीसी भएकाले डीडीसीसँगै मिल्क प्लान्ट राख्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टसँग उनले आग्रह गरेका छन्। सामुदायिक वनको भन्दा पनि दिव्य रोजिनको जग्गामा काम गर्न सहज र छिटो हुने उनीहरूको तर्क छ। दिव्य रोजिनको जग्गामा काम गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री थापाले आग्रह गरेका छन।

प्रस्तावित दुवै जग्गाको अवलोकन गर्न मन्त्रीसहित अर्थ राज्यमन्त्री प्रकाश बम, प्रदेश सभा सदस्य तुलसी देवकोटा, खेमादेवी विष्ट, जानकी कुँवर पौडेल, गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख वीरेन्द्र भट्ट, जग्गा खोज्न बनेको कार्यदलका संयोजन गोपालदत्त भट्ट, कार्यदलका सदस्य लोकराज पाण्डे (आगो), चाहना सामुदायिक वनका अध्यक्ष भीम विक लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

नगरप्रमुख भट्टले डीडीसीका लागि हालको जग्गा पर्याप्त नभएकाले आवश्यक जग्गाको गोदावरी क्षेत्रमै व्यवस्था गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। उनले गोदावरीमा जग्गा अभाव देखाउदै डीडीसी रातारात सार्ने कुरा भने सह्य नहुने बताए। कार्यदलका सदस्य लोकराज पाण्डे (आगो)ले डीडीसीका आयोजना प्रमुखले स्थानीयसँग समन्वय नै नगरी सुटुक्क धनगढी उपमहानगरपालिका–१५ मा रहेको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रमा सार्ने तयारी गरेको भन्दै त्यसलाई जुनसुकै हालतमा पनि रोक्नुपर्ने बताए।

अत्तरियाबाट डीडीसी सार्ने तयारी गरिएपछि गत वर्ष पुस १६ गते गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता गोपाल दत्त भट्टको संयोजकत्वमा जग्गा खोज्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले चाहना सामुदायिक वन र दिव्य रोजिनको प्रयोगमा नरहेको करिब २ बिगाहा ८ कट्टा जग्गामा डीडीसी र मिल्क पाउडर प्लान्ट राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।

डीडीसी र मिल्क पाउडर प्लान्ट गोदावरीमा राख्न माग गर्दै चैत १८ गते कार्यदल गठन र प्रदेश सभा सदस्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई पनि ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका थिए।