सर्वोच्चको आक्रामक व्याख्या– दशकौँसम्म सुतेर बस्नेको कानुनी हक संरक्षण हुँदैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बूढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवाद ‘विलम्वको सूत्र’ लगाउँदै छिनोफानो गरेको छ । स्कुलका निम्ति अधिग्रहण गरिएको जग्गामा व्यक्तिको हक नपुग्ने ठहरसहित सर्वोच्चले सरकारका पक्षमा निर्णय दिएको हो । 

स्थानीय सीता खत्रीले आफ्नो सासूससुराबाट अंशबापत प्राप्त साबिक विष्णु गाउँ विकास समिति–१ (क) अन्तर्गतको कित्ता नम्बर १२७ को क्षेत्रफल ६ आना २ पैसा जग्गा बूढानीलकण्ठ स्कुलका नाममा गरिएको भन्ने विवादबाट यो मुद्दाको उठान भएको थियो । दर्ता बदर गर्न माग राखेर खत्रीले सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पुरानो विवादको टुंगो लगाएको हो ।

मुद्दाको उठान ०२५ सालको अधिग्रहणबाट 
०२५ सालमा काठमाडौंस्थित बूढानीलकण्ठ स्कुलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति उक्त जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । अधिग्रहणसँगै जग्गाको स्वामित्व पनि सरकारमा सरेको थियो ।

बूढानीलकण्ठ स्कुलले ०२५ मंसिर ३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा घरजग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । उक्त जग्गा अधिग्रहण गरिएको कुल ५७४ रोपनीको चार किल्लाभित्र नपर्ने र स्कुलको कम्पाउन्ड पर्खालबाहिरको भएको जिकिर खत्रीको थियो ।

आफ्नो निजी जग्गा अधिग्रहण नभएको दाबी गर्दै खत्री ०५८ साउन ४ गते मालपोत कार्यालय चाबहिल पुगेकी थिइन् । मालपोतबाट सरकारी स्वामित्वमा जाने निर्णय भएको जनाउ दिइएको थियो । तत्कालै उनी अदालत गइनन् ।

०७३ वैशाखमा मात्र खत्री सर्वोच्चमा पुगेकी थिइन् । राज्यको स्वामित्व कायम भइसके पनि दोहोरो दर्ताको प्रश्न उनले उठाएकी थिइन् ।

स्थानीय निकायको सिफारिसमा उक्त जग्गामा आफूले घरगोठ बनाई बसोबास गर्दै आएको उनले उल्लेख गरेकी थिइन् । स्कुलले जग्गा आफ्नो नामबाट दर्ता खारेज भइसकेको भन्दै टहरा हटाउन पत्राचार गरेपछि मात्र थाहा पाएको उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्चले अधिग्रहणमार्फत सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको जग्गामा निजी हकका निम्ति कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ठहर गरेपछि लामो समयदेखि बल्झिएको खिचलोको पनि निप्टारा भएको छ । 

सर्वोच्चले यो फैसलामा ‘नेमो डाट क्वोड नन हाबेट’ सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ । यो सिद्धान्तअनुसार, ‘आफूसँग नभएको अधिकार कसैले अरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्दैन’ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।

यो फैसलामा जग्गा अधिग्रहण भइसकेको वर्षौं बितेपछि अदालतमा दाबी लिँदै आउने कार्यलाई ‘विलम्बको सिद्धान्त’ आकर्षित हुने ठहर समेत गरिएको छ । जग्गाको स्वामित्व राज्यका नाममा गइसकेपछि निकै विलम्ब गरी रिट दर्ता गराएका आधारमा सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ । 

यो फैसला ०८१ फागुन १९ मा भएको थियो । ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परी मिसिल डढेका कारण पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो ।

आक्रामक व्याख्या 
मालपोत स्रेस्तामा विद्यालयका नाममा निर्णय भएको लामो कालखण्ड बितिसक्दा पनि थाहा थिएन भनी मूकदर्शक बनेर बसको भन्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले व्याख्याका क्रममा आक्रामक ढंगले प्रश्न उठाएको छ । उचित एवं न्यायसंगत कारणबिना अत्यधिक ढिलाइ गरी अदालत प्रवेश गर्नुले विलम्बको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आकर्षित गर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सधैँ सफा हात र समयको चेत भएका निवेदकको हकमा मात्र हुने फैसलामा भनेको छ । “सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य जग्गामा कुदृष्टि राख्ने वा खान, पचाउन पाइन्छ कि भन्ने दूषित मनसाय राखी अत्यधिक विलम्ब गरी दायर गरिने रिट निवेदनलाई यस अदालतले न्यायिक संरक्षण प्रदान गर्न सक्दैन,” सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘‘तसर्थ, प्राकृतिक न्यायको प्राविधिक तर्क र हदम्याद लुकाउने निवेदिकाको प्रयास कानुनसम्मत र न्यायसंगत देखिन आएन ।”

कानुनले सधैँ आफ्नो हक–अधिकारप्रति सजग, सचेत र जागरुक रहनेलाई मात्र संरक्षण प्रदान गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ । “यति लामो अवधिपछि मात्र यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउनु न्यायोचित देखिँदैन,” सर्वोच्चले कानुनका सिद्धान्तका दृष्टान्तसहित अन्तिम फैसलामा भनेको छ, “कानुनले सधैँ आफ्नो हक–अधिकारप्रति सजग, सचेत र जागरुक रहनेलाई मात्र संरक्षण प्रदान गर्छ, आफ्नो हकमा दशकौँसम्म सुतेर बस्ने अकर्मण्य व्यक्तिलाई होइन ।”