‘फास्ट ट्र्याक’ को गफ, अढाई महिनादेखि थन्कियो सुदूरपश्चिमको बजेट: न कर्मचारीले तलब पाए, न आउँदैछ मिति !

कैलाली: “हामी फास्ट ट्र्याकबाट बजेट ल्याउँछौं!” मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले साउन २९ गते शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा ठूलो आत्मविश्वासका साथ दिएको यो बाचा अहिले कागजी आश्वासनमा मात्र सीमित बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/8४ सुरु भएको अढाई महिना भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री भट्टले सुरुमा साउन २९ मा शपथ लिएलगत्तै फास्ट ट्र्याकमा बजेट ल्याउने दाबी गरेका थिए। त्यसपछि भदौ अन्तिम साता, असोज दोस्रो साता हुँदै अब असोज २० गतेभित्र बजेट टेबल गर्ने भनिए पनि सरकारले फेरिरहने यो ‘भाका’ले कर्मचारी र आम नागरिकलाई थप निराश बनाएको छ। सरकारले अझै पनि निश्चित मितिमा बजेट आउने ठोस आधार दिन सकेको छैन, जसले गर्दा बजेटको भाका फेरि सर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ।

बजेट शून्यताको मार सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकार मातहतका तल्लो तहका कर्मचारीले खेप्नुपरेको छ। विशेष गरी चाडपर्वको मुखैमा साउन र भदौ महिनाको पारिश्रमिक समेत नपाउँदा उनीहरूमा गम्भीर प्रकारको मानसिक तनाव र आर्थिक दबाब सिर्जना भएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको तलबले कर्मचारीको घरायसी खर्च व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ भने भाडामा बसेर सेवा दिइरहेका कर्मचारीहरू दैनिक गर्जो टार्न समेत ठूलो संकटमा परेका छन्। ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमलप्रकाश जोशी राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीको सजाय कर्मचारीले भोग्नुपरेको बताउँछन्। कार्यालयमा निरन्तर जिम्मेवारी पूरा गरिरहँदा पनि समयमा तलब नपाउँदा उल्टै कर्मचारीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनले नियमित आम्दानी रोकिँदा घरव्यवहार चलाउन र चाडपर्व मनाउन थप मानसिक सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो व्यक्त गरेका छन्।

बजेट नआउँदा केवल कर्मचारीको तलब मात्र रोकिएको छैन, समग्र प्रदेशको प्रशासनिक र विकासात्मक संयन्त्र नै ठप्पप्रायः बनेको छ। सरकारी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव देखिन थालेको छ भने प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको छ। यति मात्र होइन, भोटेकोसी बाढी प्रभावितलाई मन्त्री तथा सांसदहरूले पारिश्रमिकबापत दिने भनिएको सहयोग रकमसमेत सम्बन्धित प्रयोजनमा दाखिला हुन सकेको छैन।

यसअघि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकारले असार १ गते नै बजेट ल्याए पनि विवाद र सत्ता समीकरण फेरबदलका कारण कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढल्दा त्यो बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेन। त्यसपछि नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बने र पुरानो बजेट पुनर्लेखन गर्ने भन्दै सत्ता सम्हाले। तर, नयाँ सरकार आएको अढाई महिना बितिसक्दा पनि बजेटले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जगदीश जोशी बजेट नआएकै कारण तलब भुक्तानी र अन्य खरिद प्रक्रिया रोकिएको स्वीकार गर्छन्। उता, सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावल भने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र चाँडै शून्यताको अन्त्य हुने दाबी दोहोर्याइरहेका छन्। तर, हरेक पटक सर्दै आएको मितिका कारण सुदूरपश्चिमबासी र कर्मचारीहरू अब मन्त्रीहरूको यो आश्वासन पत्याउने स्थितिमा छैनन् र “फास्ट ट्र्याक” भनिएको त्यो बाचा अहिले “बजेट कहिले आउने?” भन्ने ठूलो प्रश्नचिह्नमा परिणत भएको छ।