आगामी वर्षबाट अबन्डा बजेट खारेज गरिने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अबन्डा बजेटको व्यवस्था हटाउने भएको छ । 

बजेट निर्माणको सन्दर्भमा केही दिनअघि बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् तथा विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेका हो । विनायोजना तथा उद्देश्यका ‘फ्री बजेट’ विनियोजन गर्ने यसअघिको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भन्दै खारेज गरको छ । 

सरकारले ठुलो बजेट अबन्डाको रूपमा छुट्याउने गरेको थियो । तर यसले खासै उपलब्धि देखाएको थिएन, स्थानीय पालिका तथा प्रदेशहरूको सहमतिमा सरकारले आगामी वर्षबाट यो प्रवृत्तिकै अन्त्य गर्ने भएको हो । 
यसैगरी पुराना रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज गर्ने वा फरफारक गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रक्रियागत रूपमा बाँडफाँट गर्ने प्रणालीको विकास गर्नेगरी साउन १ देखि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

राजस्व परिचालन तथा खर्चको मितव्ययिताका लागि तीनवटै सरकारले आपसमा सहकार्य र सक्रियता भूमिका निर्वाह गर्ने पनि छलफलले निर्णय गरेको थियो । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता ल्याउँदै स्रोतको सुनिश्चितताबिना जथाभावी रकम छर्ने परिपाटी रोक्न सरकारले यस्तो नीति अघि सारेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी यो नयाँ प्रणालीलाई विकास गरी आगामी २०८३ साल साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू गर्ने गर्न लागिएको हो । 

के भन्छन् विज्ञ ? 

अर्थतन्त्रविज्ञ डा.कल्पना खनाल विगतका सरकारले धेरै अबन्डा बजेट राखेकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने सुझाउँछिन् । भन्छिन्, ‘त्यसरी राखिने बजेट कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने जानकारी हुँदैन । त्यो बजेट साना र टुक्रे आयोजनाहरूमा हाल्ने गरिएको छ, अब त्यो प्रवृति अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।’ 

वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रुपान्तरणकारी बनाउनुपर्ने उनले सुझाइन् । सरकारले आगामी बजेटमा नयाँ विकास आयोजनाका लागि मात्रै नभएर आयोजना मर्मत सुधारका लागि भनेर छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको डा.खनालले सुझाव दिइन् । 

त्यस्तै अर्थविद् डा.रमेश पौडेलले पनि अबन्डामा बजेट राखेर पछि बाँडफाँट गर्ने प्रवृति अब सरकारले हटाउनु राम्रो हुने बताए । विगतमा साना र टुक्रे आयोजना पनि संघ सरकारले बजेट विनियोजना गर्ने गरेको भन्दै त्यसको आगामी बजेटबाट अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने गरी आगामी बजेट विनियोजना गर्न आवश्यक छ, त्यस्तो भए सरकारले गर्ने खर्च प्रणाली पनि सुधार हुन्छ ।’ 

अर्थमन्त्री देखिए सहमत

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साना, टुक्रे र अबन्डा बजेट नराख्ने बताएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निश्चित ‘थ्रेसहोल्ड’ (रकमको सीमा) तोकेर त्योभन्दा साना आयोजनाहरूमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको जानकारी गराए । 

विगतमा पनि ३ करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना संघले नगर्ने भनेर हल्ला गरिए पनि कार्यान्वयनमा नआएको यथार्थलाई उनले स्वीकार गरे । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यसपटक भने इमानदारीपूर्वक उक्त सीमालाई कडाइका साथ लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘विगतमा ३ करोडको हल्ला गरियो तर कार्यान्वयनमा आएन । यसपटक चुपचापसित, एकदम इमानदारीपूर्वक पहिले चर्चा गरिएको भन्दा पनि माथिको थ्रेसहोल्ड तोकेर त्योभन्दा मुनिका आयोजना संघले नराख्ने प्रयासमा हामी छौँ ।’ 

कतिपय मन्त्रालयका आयोजनाको प्रकृति नै साना हुने भएकाले केही व्यावहारिक जटिलता रहेको उनले औंल्याए । विशेषगरी पर्यटन र खेलकुदजस्ता मन्त्रालयहरूका आयोजनाहरूको स्वरूप नै अलि खुद्रे खालको हुने भएकाले त्यस्ता साना आयोजनाहरूलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउने वा प्रदेशलाई मात्रै दिने सरकारको तयारी छ । 

प्रदेशबाट मात्रै यस्ता काम गर्दा अधिकार कटौती हुन सक्ने विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर समाधान खोजिने उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले साना र टुक्रे आयोजना नराख्ने नीति लिँदा आउन सक्ने राजनीतिक दबाबलाई सरकारले सामना गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । 

विकास बजेटमा निश्चित ‘थ्रेस होल्ड’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विकास आयोजनामा निश्चित थ्रेस होल्डको व्यवस्था हुने छ । दोहोरो तथा साना टुक्रे आयोजनाहरूमा खर्च छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्धारित थ्रेस होल्डको आधारमा न्यूनतम सीमा अनुसार बजेट विनियोजनको व्यवस्था गर्ने तयार सरकारले तयारी गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता एवं बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारीताका लागि तीनवटै सरकारले आयोजना बैंकको अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । तीनवटै तहको सरकारको विकास निर्माणको गतिविधि अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमार्फत नै सञ्चालन गर्ने र यसको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आगामी बजेटमा प्राथमिकताका परियोजना र औचित्यका आधारमा समावेश गरिने बताएका छन् । उनले  भने, ‘अब आयोजना बैंक बाहिरका परियोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्, आवश्यकता, औचित्य र सम्भावनाका आधारमा आयोजना बैंकमार्फत विकास निर्माणका गतिविधिहरू अघि बढाइनेछ ।’