दुर्गा प्रसाईंको क्यान्सर अस्पताललाई थप ६५ करोड ऋण दिन बैंकहरूलाई अदालतको आदेश

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन अदालतले आदेश दिएको छ । सम्झौता अनुसार कर्जा नदिएको भन्दै पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले दायर गरेको रिटमा जिल्ला अदालत झापाका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले ६५ करोड कर्जा दिन बैंकहरूलाई आदेश दिएको हो ।

प्रसाईंकै झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका लागि ६५ करोड रुपैयाँ ऋण दिन बैंकहरूले छलफल गरिरहेका छन् । यसैबीच जिल्ला अदालत झापाले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन आदेश दिएको हो ।

पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलका तर्फबाट अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले कुमारी बैंक (साविकको एनसीसी), प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सलाई विपक्षी बनाउँदै २०८० पुस २६ गते जिल्ला अदालत झापामा रिट दायर गरेका थिए । सम्झौता अनुसार कर्जा दिनुपर्ने र ब्याज पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा २०८० माघ २५ गते फैसला सुनाउँदै ६५ करोड कर्जा दिन र ब्याज पुँजीकरण गर्नसमेत आदेश दिएको हो।

झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई थप कर्जा दिन बैंकहरूले छलफल गर्दै गर्दा प्रसाईंकै पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई सोही कर्जा दिन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको हो । प्रसाईंकै बी एण्ड सी मेडिकल कलेजमा पनि ग्लोबल आईएमई बैंकको नेतृत्वमा नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक लगायतले कर्जा लगानी गरेका छन् ।

यस्तै क्यान्सर अस्पतालमा भने साविकको एनसीसी (हाल कुमारी बैंक) को नेतृत्वमा ग्लोबल आईएमई बैंक र प्रभु बैंकले कर्जा लगानी गरेका थिए । २०७५ मा अस्पतालका लागि कर्जा लगानी गर्ने सहवित्तीयकरणको सम्झौता अनुसार बैंकहरूले कर्जा लगानी गरे र अस्पताल पनि निर्माण भयो । तर, पछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या बढ्दै जाँदा ब्याजदर पनि उच्च भएको र प्रसाईंकै बी एण्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाएपछि प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध घोषित अभियान नै सुरु गरे । उनले बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने भन्दै दस्ता नै घोषणा गरेर बैंकका कर्मचारीलाई धम्क्याउन लागे ।

सुरुमा बैंकहरूले सहवित्तीयकरण सम्झौता अनुसार कर्जा लगानी गरेपछि अस्पतालको उपकरण खरिद र चालू पुँजीका लागि भन्दै २०७९ जेठ १७ र २०७९ चैत २० गते मेडिकल उपकरणहरू खरिद गर्नका लागि ३० करोड ९ लाख १७ हजार ५३१ रुपैयाँ र चालू पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता गरे । तर, दुर्गा प्रसाईंले बैंकिङ विरोधी गतिविधि गर्दै गएपछि जोखिम भएको भन्दै बैंकहरूले उक्त कर्जा दिएनन् । सोही सम्झौता अनुसार कर्जा नदिएको भन्दै प्रसाईंले दायर गरेको रिटमा जिल्ला अदालतले प्रसाईंको माग अनुसारको आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालतले बिर्तामोडस्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई पूर्वसहमति बमोजिमको ऋण उपलब्ध गराउन र अस्पताल पूर्ण सञ्चालन नभएसम्मको ब्याज पुँजीकरण गर्न बैंकहरूको नाममा फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले गरेको फैसलाले अस्पतालका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंको पक्षमा आदेश दिँदै बैंकहरूलाई ‘करारको यथावत परिपालना’ गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अदालतले अस्पताल र बैंकहरूबीच भएको ‘सहवित्तीयकरण परियोजना कर्जा सम्झौता’ लाई मुख्य आधार मान्दै आदेश दिएको छ । ‘बैंकहरूले अस्पताल सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक मेडिकल उपकरण खरिद गर्न ३० करोड ९ लाख १७ हजार ५३१ रुपैयाँ र वर्किङ क्यापिटल बापत ३५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ जिल्ला अदालत झापाको आदेशमा भनिएको छ, ‘उपकरण जडान भई अस्पताल पूर्ण रूपमा व्यावसायिक सेवामा नआएसम्मको अवधिको ब्याजलाई बैंकहरूले पुँजीकरण गर्नुपर्नेछ ।’

पहिले नै सहवित्तीयकरणमा समावेश भएका बैंकहरूले बैठकबाट ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको र सोही आधारमा ऋणीले अन्य तयारी गरिसकेकाले बैंकहरू आफ्नो वचनबाट पछि हट्न नमिल्ने भन्दै सम्झौता अनुसार ऋण दिनुपर्ने ठहर अदालतले गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादीका रूपमा रहेका कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सले अदालतमा संयुक्त प्रतिउत्तर दिँदै अस्पतालको दाबी खारेज गर्न माग गरेका थिए । बैंकहरूले मेडिकल उपकरण खरिदका लागि ऋण दिने अन्तिम निर्णय भइनसकेको र बैठकको माइन्युटमा ‘जानकारी लिएको’ वा ‘आफ्नो निकायमा पेश गर्ने’ सम्म मात्र उल्लेख भएको दाबी गरेका छन् । यस्तै ऋणीले २०७९ कात्तिकदेखि किस्ता र ब्याज नबुझाएको र भाखा नाघेको कर्जा भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार थप ऋण दिन नमिल्ने बैंकहरूको दाबी छ ।

अस्पताल पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेको र आम्दानी गरिरहेको अवस्थामा ‘सञ्चालन हुन नसकेको’ भनी अदालतलाई गुमराहमा राखेको बैंकहरूको तर्क थियो । ऋण लिन झुटो विवरण पेश गरेकाले थप ऋण दिँदा निक्षेपकर्ताको रकम दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको बैंकहरूले तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

जिल्ला अदालत झापाले भने बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ११ लाई आधार देखाउँदै सम्झौता अनुसार ऋण दिन निर्देशन दिएको छ । ‘पर्याप्त आधार र मनासिव कारण बिना ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण रोक्न मिल्दैन,’ अदालतले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ११ लाई उद्धृत गर्दै भनेको छ ।

अदालतले कोभिड–१९ को असर, तरलता अभाव र बैंकहरूले समयमै उपकरण खरिदका लागि रकम नदिएका कारण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको अस्पतालको दाबीलाई फैसलामा आधारको रूपमा लिएको छ । सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएका बैंकहरूले बैठकमा भएका निर्णयहरूमा ऋण दिने आशय व्यक्त गरेको र पछि त्यसबाट विमुख हुनु ‘वचनबद्धताको विबन्धन’ को सिद्धान्त विपरीत हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले फैसलामा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८१ (इ.प्रा. निर्देशन नं. ११/०८१) को बुँदा नं. १२ लाई आधार मानेको छ । जसमा सह–वित्तीयकरण समूहको बैठकले कर्जा वा सुविधा दिने औपचारिक निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु सहभागी बैंकहरूको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम ऋणीलाई यथासमयमा कर्जा र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी बैंकहरूको हुने उल्लेख छ । बैंकहरूले बैठकमा ऋण दिने सहमति गरिसकेपछि ‘प्रक्रिया पुगेको छैन’ वा ‘थप स्वीकृति चाहिन्छ’ भनेर ढिलाइ गर्न पाउँदैनन् भन्ने अदालतको व्याख्या छ ।

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन देखाउँदै पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलले पुरानो कर्जाको किस्ता र ब्याज समयमै नतिरेको र कर्जा ‘भाखा नाघेको’ अवस्थामा रहेकोले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार यस्तो ऋणीलाई थप कर्जा दिन नमिल्ने दाबी गरेका थिए । ऋणीले समयमा भुक्तानी नगरेकाले उसको कर्जालाई ‘निष्क्रिय’ वर्गमा राख्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा थप लगानी गर्नु राष्ट्र बैंकको नियम विपरीत हुने बैंकहरूको दाबी थियो ।

बैंकहरूले २०७९ सालमै मेडिकल उपकरणका लागि ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यदि बैंकले समयमै त्यो ऋण दिएको भए अस्पतालमा उपकरण जडान हुन्थ्यो, आम्दानी हुन्थ्यो र ऋणीले किस्ता तिर्न सक्थ्यो भन्ने विश्लेषण अदालतले गरेको छ ।

बैंक आफैँले ऋण रोकेर ‘डिफल्टर’ बनाएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्देशन देखाएर पन्छिन नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको छ । राष्ट्र बैंकका केही कडा प्रावधानहरू हुँदाहुँदै पनि, विशेष परिस्थिति (कोभिड र बैंकको ढिलाइ) लाई हेरेर अस्पताल पूर्ण सञ्चालन नभएसम्मको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको नीति र ‘परियोजना कर्जा’को मर्म अनुसार उपयुक्त हुने ठहर समेत अदालतले गरेको छ ।