रवि र बालेनबिच शक्ति सङ्घर्ष हुर्किन लागेको हो ?

सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नाटकीय ढङ्गले फिर्ता बोलायो । मन्त्री साहले पदीय दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरेको पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको ठहर थियो । अनुशासन आयोगको सिफारिसमा रास्वपाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहसमक्ष मन्त्री पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो ।

पार्टीको सिफारिस लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार मन्त्री साहलाई पदमुक्त गरे । सोही प्रकरणमा रास्वपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

अनुशासन आयोगको चैत २५ गते बसेको बैठकमा मन्त्री साहका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । साहले पदीय दुरुपयोग गरी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई बीमा बोर्डको सदस्यमा सक्रिय भएको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएकाले पार्टी विधानको धारा ७१(२) बमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । आयोगको पत्र प्राप्त भएपछि सभापति रविले पार्टीको सचिवालय, केन्द्रीय समिति बैठक नै नबोलाइ साहलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेपछि पार्टीभित्रै प्रश्न उठेको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीको तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनीत नगरिने व्यवस्था छ ।

पार्टी स्थापनाकालदेखि कतै पनि नदेखिएका साहले कसरी टिकट पाए ? शीर्ष नेताहरूसँग कसरी पहुँच बढाए ? पार्टीमा योग्य र क्षमतावान सांसद एकसे एक हुँदाहुँदै उनी कसरी मन्त्री बन्न सफल भए भन्नेमा नेताहरू नै आश्चर्यमा परेका छन् । रास्वपा र बालेन शाहको पक्षमा उर्लिएको लहरकै आधारमा निर्वाचन जितेर आएका साहलाई मन्त्री बनाउँदा नेतृत्वको ध्यान नपुगेको पार्टीका एक संस्थापक नेताको भनाइ छ ।

‘हामीले जान्नेलाई छान्ने भन्दै आएका छौँ । उहाँ को हो भन्ने पनि थाहा छैन । टिकट कसले दियो ? पार्टीमा कसले भित्र्यायो, त्यो जानकारी पनि छैन’, रातोपाटीसँग ती नेताले भने, ‘ठिक छ, योपटक रास्वपाको पक्षमा माहोल देखिएकाले हुलमुलमा जितेर आए, तर मन्त्री बनाउँदा कुन आधारमा बनाइयो ? पार्टीको कुन समितिमा छलफल भयो ? अहिले बर्खास्त गर्दा कहाँ छलफल भयो ? केही जानकारी छैन ।’

पार्टी स्थापनाकालदेखि इमानदारीपूर्वक लागेका क्षमतावान व्यक्तिलाई पन्छाएर साहजस्तै अवसरवादी व्यक्तिलाई नेतृत्वले महत्त्व दिएमा नयाँ र पुराना दलहरूबिच केही फरक नदेखिने ती नेताको भनाइ छ ।

अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले आयोगलाई प्राप्त उजुरीको आधारमा कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकारमात्र रहेको प्रस्ट पार्दै सिफारिस अनुसार कारबाही गर्ने/नगर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई रहेको स्पष्ट पारे ।

‘प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गरी पार्टीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने काम आयोगको हो । कारबाही गर्ने/नगर्ने भन्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ,’ रिमालले भने ।  

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा साह महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । चैत १३ गते श्रममन्त्री बन्न सफल उनी १३ दिनमै बर्खास्त भए । श्रीमान् बर्खास्त भएपछि साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएकी छन् । फेसबुक लाइभमार्फत श्रेष्ठले हरेक महिलाको प्रगतिलाई पुरुषसँग जोड्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले ‘स्पष्टीकरणबिना पदबाट हटाइनु सुशासन हो ?’ भनेर प्रश्न गरिन् ।

‘अहिले बाहिर सुशासनको ठुलो चर्चा छ । यदि एउटी योग्य महिलालाई उसको श्रीमानसँग जोडेर, विना कुनै कानुनी प्रक्रिया र स्पष्टीकरण पदमुक्त गर्नु नै सुशासन हो भने सुशासन भनेको के हो भनेर हामी सबैले फेरि एकपटक पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई’, उनले भनेकी थिइन् ।

पार्टीले स्पष्टीकरणको मौका नै नदिइ पदबाट हटाइएकोमा साहले पनि गुनासो गरेका छन् । साह प्रधानमन्त्री बालेन निकट मानिन्छन् । उनीविरुद्ध एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिने आश्वासन दिएर ठगी गरेको आरोप पनि लागेको थियो । साहविरुद्ध प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २०७३ साल कात्तिक ३ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । ठगी मुद्दामा दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै अदालतले २०७३ मंसिर १६ गते उनलाई सफाइ दिएको थियो । साहको शैक्षिक योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकबाट सांसद रहेका डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई लाख घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि बर्खास्तमा परेका थिए ।

सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले चुनावको बेला जनतासँग गरिएको बाचा नै पार्टीको आधिकारिक धारणा भएको स्पष्ट पारे । कुनै पनि व्यक्तिको नियुक्ति, कार्यसम्पादन पार्टीको विधि, विधान र पद्धति अनुसार भयो वा भएन भन्ने विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल हुने उनले बताए ।

‘चुनावको बेला जनतासँग गरिएको बाचा नै पार्टीको आधिकारिक धारणा हो । त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन । पार्टीको विधि, विधान, पद्धति सबैले मान्नुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘कार्यसम्पादन, नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको जानकारी प्राप्त भएमा पार्टीको बैठकमा छलफल हुन्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नहोस् भनेरै हामीले राइट टु रिकलको व्यवस्था विधानमै राखेका छौँ ।’

मन्त्री साहको बर्खास्तीलाई कतिपयले रास्वपाभित्र सभापति रवि र प्रधानमन्त्री बालेनबिच शक्ति सङ्घर्षको रूपमा हेरेका छन् । निर्वाचनअघि पुस १३ गते रवि र बालेनबिच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको ४ नम्बर बुँदामा पार्टी सभापति रवि रहने र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेनलाई बनाउने उल्लेख थियो ।

निर्वाचनमा रास्वपा ठुलो दल बन्न सक्ने स्पष्ट आधार देखिए पनि दुई तिहाइ नजिक मत आउँछ भनेर रास्वपाका नेताहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न सकेका थिएनन् । चुनावको अन्तिम परिणाम आएसँगै सभापति रवि, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी, सचिवालय सदस्य हरि ढकाल लगायत नेताहरूले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भएको भनिएको सहमतिप्रति अनभिज्ञता व्यक्त गरेका थिए । विधानको धारा ६६ मा संसदीय दलको नेता चयनको विषयलाई लिएर बालेन प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने तर्क पनि चुलिएको थियो ।

यद्यपि यी सबै आशङ्कालाई चिर्दै रास्वपाले चैत १२ गते केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलायो । संयुक्त बैठकले बालेनलाई दलको नेता बनाउने रविको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्‍यो । चैत १३ गते संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम राष्ट्रपतिले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

तर पार्टीको संयुक्त बैठकमा मन्त्री क–कसलाई बनाउने भन्ने प्रस्ताव सभापतिले ल्याएनन् । नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठेपछि सभापति रविले मन्त्री छनोटमा नेतृत्वलाई विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए । व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, विषय विज्ञता, समावेशी र भूगोल हेरेर छनोन गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्य छनोटमा भागबण्डा नभएको दाबी गरे पनि दुई समूहबाट ७/७ जना समेटिएको अर्का एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि रविले डीपीलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेनले सुनिल लम्साललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । डीपी र सुनिल दुवैमा कुरा नमिलेपछि बालेन निकट सुधन गुरुङ गृहमन्त्री बने ।

रवि पक्षबाट डा.स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ, प्रतिभा रावल, सोविता गौतम, निशा मेहता र गीता चौधरी मन्त्री बने । बालेन पक्षबाट सुधन गुरुङ, सुनील लम्साल, खड्गराज पौडेल, सस्मित पोखरेल, डा. विक्रम तिमिस्सिना, डा.दीपक साह र सीता वादी मन्त्री भए ।

पार्टी स्थापनाकालदेखि प्रभावकारी भूमिकामा रहेका उपसभापति डीपीलाई सभामुख बनाइयो । डीपीलाई सभामुख पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णयका लागि चैत १९ गते बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा बालेन उपस्थित भएनन् ।

शुक्रबारमात्र सरकारमा दुई मन्त्री नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त दुई मन्त्रीमध्ये पनि रवि र बालेनका एक–एक जना छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा नियुक्त रामजी यादव सभापति रवि निकट मानिन्छन् भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गौरी यादव प्रधानमन्त्री बालेन निकट हुन् ।

संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दल र लिङ्गबाट नहुने व्यवस्था छ । उपसभामुख छनोटमा निर्णायक शक्ति रहेको रास्वपाभित्र कुन दललाई समर्थन गर्ने भन्नेमा रवि र बालेनबिच मत बाझियो ।

चैत २६ गते बसेको बैठक रवि राप्रपाको पक्षमा र बालेन श्रम संस्कृति पार्टीको पक्षमा उभिँदा सहमति हुन सकेन । संवैधानिक परिषद् सदस्य रहने भएकाले उपसभामुखमा विपक्षी कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतले पनि दाबी गरेका थिए । संसद् सचिवालयको कार्यतालिका अनुसार बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय थियो । राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले सभापति रविको हवाला दिँदै समानुपातिक सांसद सरस्वती लामालाई मनोनयन दर्ता गर्न लगाए ।

यता श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुबी कुमारी ठाकुरलाई विपक्षी कांग्रेस, एमाले र नेकपाले समर्थन गर्ने बतायो । उपसभामुखमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए । अन्ततः श्रम संस्कृति पार्टीकी उम्मेदवार ठाकुरलाई समर्थन गर्ने निष्कर्षमा रास्वपा पुग्यो । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले राप्रपालाई समर्थन गर्ने सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको जिकिर गरेका छन् । सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले शाहीको दाबीलाई खण्डन गरे । ‘उहाँले कुन आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ, कोसँग कुरा भएको थियो, म त्यो कुरामा जानकार छैन । त्यो त प्रमाण पनि चाहियो नि, कोसँग कुरा भएको थियो,’ उनले प्रतिपश्न गरे ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषदमा रहेका सदस्यहरूको वरीयताक्रमा असन्तुष्टि बढेपछि प्रधानमन्त्री बालेनले चैत २४ गते मर्यादाक्रम हेरफेर गरेका थिए । सिंहदरबारमा कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रवेशमा सरकारले कडाइ गरेको विषयमा पनि रवि र बालेनबिच कुरा बाझिएको चर्चा चलेको छ ।

विगतको तितो यथार्थ
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता हुनुमा कुनै न कुनै रूपमा पार्टीभित्रको अन्तरविरोध प्रधान रहेको देखिन्छ । प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा ५८ वटा सरकार बनिसकेको छ ।

तत्कालीन नेपाली कांग्रेसभित्र मात्रिका प्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालाबिच देखिएको शक्ति संघर्षका कारण २००९ सालमा सरकार ढलेको थियो । २०१४ सालमा कांग्रेसभित्र सुवर्ण शमशेर र बीपीबिच अघोषित रुपमै शक्ति संघर्ष चलेको राजनीतिक इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । सुवर्णले २०१४ सालमा विशेष महाधिवेशन बोलाएर बीपीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । यद्यपि कांग्रेसका पुराना नेता ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले बीपीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेपछि चुनावमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकिने हिसाबले विशेष महाधिवेशन गरेको बताएका छन् ।

२०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । यद्यपि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बीपी सरकारलाई अपदस्थ गरी राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४८ र २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । तर पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरूबिच शक्ति संघर्ष चर्किंदा एकल बहुमतको सरकार पूरा अवधि नटिक्दै ढल्यो ।

२०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रण्चण्डबिच सत्ता र शक्ति संघर्ष चर्किँदा बहुमतको सरकार ढल्नुका साथै पार्टीसमेत विभाजन भयो । यी सबै घटनाक्रमबाट निराश भएका जेनजी युवाहरूले भदौमा विद्रोह गरे । त्यही विद्रोहको भावनालाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले अभूतपूर्व बहुमत ल्यायो ।

पार्टीभित्र देखिएका शक्ति सङ्घर्ष, सत्तारुढ दल र सरकारबिचको सम्बन्धमा देखिने तिक्तता लगायतका कारण एकल बहुमतको सरकारसमेत पूरा अवधि टिक्न नसकेको इतिहासलाई हेक्का राख्दै बालेन नेतृत्वको सरकार पूरा अवधि टिकाउने चुनौतीमा रास्वपा छ । यद्यपि, रवि र बालेनबिचको शक्ति सङ्घर्ष चुलिन्छ वा पार्टी र सरकारबिच समन्वय कायम गरी जनताका अपेक्षा पूरा हुन्छ भन्ने हेर्न केही समय कुर्नैपर्ने देखिन्छ ।