दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र : प्रस्ताव भएको २८ वर्षपछि रुखको लगत सङ्कलन

महेन्द्रनगर: कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव भएको २८ वर्षपछि रुख कटानका लागि लगत सङ्कलनकार्य सकिएको छ ।

कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ मा पर्ने सामुदायिक वनमा छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका गर्न करिब अढाई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए ।

कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको हब बनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक विसं २०५२ मा उक्त प्रस्ताव भएको थियो । यहाँको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ को वन क्षेत्रमा विसं २०७२ मा सरकारले चार किल्ला तोकेर नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले दुई वर्ष लगाएर औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रुखको लगत सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार ब्रह्मदेव सब डिभिजनका कर्मचारी खटाएर रुखको लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिएको हो ।

कार्यालयका सूचना अधिकृत शिवराज अवस्थीले प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने जनचेतना सामुदायिक वनमा १९ हजार आठ सय दुई र बेदकोट सामुदायिक वनमा २३ हजार चार सय ५५ रुखको लगत सङ्कलन भएको जानकारी दिए । “वन विभागले माग गरे अनुसार उक्त क्षेत्रको चार किल्ला, क्षेत्रफल, नापीको नक्शालगायतका कागजात मागिएको छ”, उनले भने, “सोही अनुसार कागजात सङ्कलन गरेर विभागमा पठाउने गृहकार्यमा छौंँ ।”

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) मा २५ हजार रुख पर्ने देखाइए पनि अहिले ४३ हजार बढी रुख रहेको सूचना अधिकृत अवस्थीले बताए । “वन विभाग र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेटबीच रुख कटान सम्झौता भएपछि रुखको छपान कार्य हुन्छ”, उनले भने, “कोरोना महामारीका समयमा लगत सङ्कलनमा खटिएका मजदुरको ज्याला रोकिँदा काम ढिलो गरी सकिएको हो ।”

सूचना अधिकृत अवस्थीका अनुसार विसं २०७७ चैतदेखि लगत सङ्कलन थालिएको थियो । लामो समयदेखि प्रस्ताव गरिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, जनशक्ति र बजेट अभावलगायत कारणले काम सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

गत आर्र्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेका थिए । उक्त रकम खर्च नभई फ्रिज भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ ।

केही समयअघि बेदकोटमा कार्यालय स्थापना भए पनि उक्त कार्यालय सहायकस्तरका कर्मचारीको भरमा छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख वासुदेव सोडारीले रुखको लगत सङ्कलन भएर सो क्षेत्रका सामुदायिक वन अध्यक्षसहित पदाधिकारीले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको जानकारी दिए ।

“वन डिभिजनले वन विभागमा रायसहितको लगत प्रतिवेदन पठाउने र त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको भोगाअधिकार लिने विषय प्रक्रियामा जानेछ”, उनले भने, “राय प्रतिवेदनमा वन उपभोक्ता समितिको निर्णय, सहमतीलगायतका विषयका कागजात लगतमा समावेश गर्नुपर्छ ।” यो वर्ष भोगाधिकार लिने प्रक्रियामा लाग्ने प्रमुख सोडारीले बताए । वनको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट भोगाधिकार नलिएसम्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजनले मात्रै रकम खर्च गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

“२६९।७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उद्योगबाट आवेदनसमेत लिइएको छ”, प्रमुख सोडारीले भने, “अब कार्यालयमा पनि नयाँ कर्मचारी पठाएर काम अघि बढाउनेछौंँ ।” उनले वनका कर्मचारीसँग समन्वय गरी कार्यालय नियमित रुपमा खोल्नका लागि सहायकस्तरको कर्मचारी खटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कूल लागत रु नौ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दबाब दिँदै बताउँदै यसको स्थापनाका लागि थप ढिलाइ गर्न नहुने कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले बताए । “औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन यो गतिले अझै समय लाग्ने देखिन्छ”, उनले भने, “शिलान्यास गर्ने तर काममा वास्ता नगर्ने प्रवृतिले ठूला विकासे योजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् ।”

औद्योगिक क्षेत्रको काम चाँडो अघि बढाउन स्थानीयवासीदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायलगायत सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । “औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहिलो पटक प्रस्ताव भएका बेला जन्मिएको बालक अहिले युवा तन्नेरी उमेरमा पुगिसक्यो”, उनले भने, “आर्थिक समृद्धि ल्याउने औद्योगिक क्षेत्र अझै बाल्यअवस्थामै हुनु निराशाजनक विषय हो ।”

औद्योगिक क्षेत्रका लागि बेदकोट नगरपालिकाले नौ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सोडारीले हाल चार सय बिघामा भौतिक संरचना बन्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर अनुसार एक सय २४ प्लटमा साना, मझौला र ठूला गरी एक सय १७ उद्योग स्थापना हुने छन् । रासस