सार्वजनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने लगायतका प्रधानमन्त्रीको ३० बुँदे निर्देशनमा के छ ?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने लगायत विभिन्न विषयमा ३० बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज मन्त्रालयका सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो । यसअघि हिजो सबै मन्त्रालय तथा आज राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एवं विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरुले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सचिवहरुबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैँ यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाउने बताउनुभयो । उहाँले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय तथा विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा सम्बोधन केन्द्रित गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै ती विषय तत्काल सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै उहाँले जनताले आश गरेअनुरुप विगत पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“अहिले तपाई हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकाँै लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वषौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुहोस ।”

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो । “सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेकोतर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । मासिकरुपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झण्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहकोस्तर जनाउने बताउँदै उहाँले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकामा प्रश्न उठाउनुभयो ।
“विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस । तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फछ्र्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहँदै यो विषयमा संवेदनशील हुन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायको खोजी गर्न उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो ।

विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने काममा सारिने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असूली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषयसमेत सम्बोधनका क्रममा राख्नुभयो ।

यसैगरी जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभाकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केही निकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि सङ्घीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । सङ्घीय निजामती ऐन आगामी संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्नुहोस ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने कुरा उल्लेख गर्दै उहाँले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन निर्देशन दिनुभयो । “समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनैपर्छ अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुप¥यो ।”

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकले मृत्यु र दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको विषयलाई समेत प्रधानमन्त्री दाहाल