राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए रेशमदेखि आलमसम्म छुट्न सक्ने

काठमाडौँ – सरकारले ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा दोषी ठहर रेशम चौधरी, नेकपा (बहुमत)का नेत्रविक्रम चन्द (विप्लप) र जनमत पार्टी नेतृत्व गरिरहेका सिके राउतलाई ‘सहज’ हुनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् भने यसले कानुनी रूप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनासँग जोडिएका ‘फौजदारी अभियोग’ प्रमाणित भएका सबैले छुट पाउने सक्नेछन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने ‘सो अध्यादेश जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् ?’ भन्ने अन्योल छ ।

सरकारभित्रकै दलबाटै विवादित अध्यादेश विषयमा असन्तुष्टि छ । यसअघि पनि विवादमा परेपछि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणित नगरेको नजिर छ । नयाँ सरकार गठन तयारी चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएर अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनेगरी’ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । रेशम चौधरीलाई ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् । उनले ‘सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको तर आफूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने’ प्रमुख सर्त राखेका छन् । सरकार गठनमा असहज अवस्था देखिएपछि सत्तारूढ दलको सहमतिमा चौधरीको माग सम्बोधन गर्न सहमत भएका हुन् ।

विद्यमान फौजदारी संहिताबाट रेशम चौधरी छुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर ‘राजनीतिक बन्दी’का नाममा मुद्दा फिर्ता गर्न खोजिएको हो । विद्यमान कानुनअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका मुद्दामा जेल परेकालाई सरकारले छुटाउन सकेको छैन । अध्यादेश जारी भएपछि हत्या मुद्दामा जेल परेकासमेत छुट्नेछन् । त्यस्तै, जनमत पार्टीका केही नेताविरुद्ध पनि राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दा कायमै छ । सो अध्यादेश जारी भएमा उनीहरू पनि छुट्न सक्छन् । ‘बम विस्फोट र जघन्य अपराध घटाएको’ आरोपमा विप्लव नेकपाका नेताकार्यकर्ता पनि जेलमै छन् । अध्यादेशबाट सबै नेताकार्यकर्ता छुट्न सहज हुनेछ । विप्लवले सरकारलाई आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता छाड्न पटकपटक दबाब दिँदै आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ‘सत्ताको बाटो खोल्नका लागि अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथिको प्रहार भएको’ टिप्पणी गर्छन् । विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर रहेको र अर्कोतर्फ ‘वर्तमान कामचलाउ सरकारले अध्यादेश नै ल्याउन नमिल्ने’ उनको भनाइ छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।