नायव सुब्बाले २३ वर्षमा कमाए एक करोड बढी !

बझाङ-  सुर्मा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, बझाङका नायब सुब्बा शिवराज उपाध्यायविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

तत्काल जिल्ला हुलाक कार्यालय, बझाङमा कार्यरत रहँदा गैरकानूनी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदनमा अनुसन्धान गर्दा उनले भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। उनले सार्वजनिक पद धारण गरेको २३ वर्षको अवधिमा विश्लेषण गर्दा उपाध्यायले २८ लाख ९ सय ११ आम्दानी गरिएको देखिएको तर सोही अवधिमा उनको खर्च तथा लगानीतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा, घर निर्माण, अध्ययन खर्च, कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी, बीमाको प्रिमियम भुक्तानी, विद्युतीय उपकरण खरिद, सुन खरिद सवारी साधन खरिद र बैंक मौज्दातसमेत गरी जम्मा एक करोड सन्ताउन्‍न लाख पाँच हजार एक सय चौतिस रूपैंया पच्चीस पैसा देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

यसरी हेर्दा समग्रमा एक करोड नौ लाख चार हजार दुई सय बाइस रूपैयाँ पचास पैसा आयभन्दा बढी खर्च तथा लगानी गरेको देखिन्छ। ‘निज सार्वजनिक सेवा प्रवेश मिति २०५५।०५।२५ गते देखि मिति २०७८।०३।३१ गते सम्मको आय व्यय विवरणमा विभिन्न मितिमा कुल जम्मा रकम रू.एक करोड दश लाख सतसठ्ठी हजार सात सय ३८ रूपैयाँ बराबरको स्रोत नपुगेको देखिएको हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका शिवराज उपाध्यायले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज शिवराज उपाध्यायलाई बिगो एक करोड दश लाख सतसठ्ठी हजार सात सय अड्तीस रूपैयाँ मात्र कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ’, अख्तियारको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरी आरोपीको नाममा रहेको जग्गा जमिनबाट असुल उपर गरी जफत गर्न मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ। ‘साथै, शिवराज उपाध्यायले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमती जयादेवी उपाध्यायको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा बैंक खाताहरूमा रकम मौज्दात लगायतमा गरिएका खर्चहरूमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य बराबरको भागको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जयादेवी उपाध्यायलाई प्रतिवादी कायम गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई हाल कायम रहेको सम्पत्तिमध्येबाट बिगो र जरिवाना जफत गरी पाउन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दु :खी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित समाचार