स्थानीय सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय सेवाका कर्मचारी अन्यौलमा

धनगढीः सुदूरपश्चिममा स्थानीय सेवा ऐन यथाशीघ्र ल्याउन कर्मचारीहरुले माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै स्थानीय सेवा ऐन नबन्दा वृतिविकास रोकिएको भन्दै छिटो कानून ल्याउन स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले माग गरेका हुन्। मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको ८ वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न ऐन नबनाउँदा मर्कामा परेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले सोमवार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई भेटेर छिटो ऐन ल्याउन ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य ६ प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याएर कर्मचारी व्यवस्थापनको बाटो खोले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने ऐन आउने विषय अझै अन्यौलमा छ।

प्रदेश संरचना गठन भएको ८ वर्षसम्म पनि स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कानून नबन्दा कर्मचारीको मनोबल खस्किएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक दिनेश रावलले बताए। उनले ऐन नबन्दा कर्मचारीहरूको वृतिविकास, सरुवा र बढुवा नै रोकिएको गुनासो गरे।