धनगढी । पछिल्ला दिन मानव सेवा आश्रम विवादित बन्दै गएको छ । खासगरी सडकमा भेटिएका बेबारिसे व्यक्तिको उद्दारमा अटेर गरेकै कारण आश्रम विवादित बनेको हो ।
त्यसैमाथि बेबारिसे व्यक्तिको उद्दार गर्नुपर्यो भन्दा मानव सेवा आश्रमका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक आदर्श ढकालले ‘कानुनि झमेलामा पर्दैनौँ, दुइचार दिन सडकमै होस्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि मानव सेवा आश्रम झन् विवादमा तानिएको छ ।
केहीदिन अघि गेटामा बेबारिसे अवस्थामा भेटिएका उत्तम रावलको उद्दारका लागि अनुरोध गर्दा ढकालले कानुनि झमेला हुने भन्दै स्थानीय तहको सिफारिस बिना उद्दार नगर्ने बताएका थिए ।
अझ ‘सिफारिस वा कागज जे चाहिन्छ पछि ल्याउँला, अहिले मान्छेको उद्दार गर्न आइदिनुपर्यो’ भन्दा उनले ‘व्यक्ति दुइचार दिन सडकमै भए केही हुँदैन, तर कागजबिना उद्दार गर्दैनौँ, हामी कानुनि झमेलामा पर्दैनौँ’ भनेर बेबारिसे व्यक्तिको उद्दार गर्न ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । पछि ती व्यक्तिलाई कल २४ न्युजको टिम र दृष्टि फाउन्डेसनकि संचालक कल्पना भट्टको सहयोगमा उद्दार गरेर बर्दगोरियाको साहरा घर पठाइएको थियो ।
त्यसो त मानव सेवा आश्रमले बेबारिसे व्यक्तिको उद्दार गर्न अटेर गरेको यो पहिलोपटक भने होइन ।
यसअघि पनि थुप्रै पटक बेबारिसे अवस्थामा भेटिएका सडक मानवको उद्दार गर्नुपर्यो भन्दा मानव सेवा आश्रमले अटेर गरेका तथ्य कल २४ न्युजले भेटेको छ ।
‘मोनोपोली’ कि आर्थिक लाभको स्वार्थ ?
त्यसो त अहिले देशभर मानव सेवा आश्रम चर्चित मात्र होइन बेबारिसे व्यक्तिको साहराका रुपमा स्थापित भएको छ । सडकमा कहिँ कतै कसैले बेबारिसे व्यक्ति देखे हरकोहीले सुरुमै मानव सेवा आश्रमलाई सम्झिन्छन ।
अझ मानव सेवा आश्रमको चर्चा यति छ कि, मानौं बेबारिसे व्यक्तिको उद्दार गर्ने वा मानव सेवा गर्ने विषयमा मानव सेवा आश्रमको एक छत्र राज छ । सायद यही अहमताका कारण पछिल्ला दिन मानव सेवा आश्रमका केही प्रतिनिधिहरु जिम्मेवारी र आश्रमको मूल मन्त्र ‘मानव सेवा’ भुलेर अन्तै भौंतारिरहेका देखिन्छन ।
त्यसैमाथि मुठीदानबाट सुरु भएको आश्रमलाई राज्य, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, देश तथा विदेशमा भएका नेपाली दाजुभाइमार्फत राम्रै सहयोग मिल्न थालेपछि धेरैजसो केसमा आश्रमका प्रतिनिधिले सेवा भन्दा पहिला आर्थिक लाभ हेर्ने गरेको आरोप लागेको छ ।
त्यसो त २०७५ चैत २५ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले आमा घर, सफलता एच. आइ. भी, शिक्षा सदन र मानव सेवा आश्रमसहितका संस्थाहरुलाई आफन्तबाट अपहेलित भइ अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका र आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई प्रतिव्यक्ति मासिक दुइ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि एक हजार थप गरि तीन हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा सरह उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जुन रकम आश्रित व्यक्तिहरुको स्याहारका लागि खर्च गर्नेगरि सम्बन्धित संस्थालाई एकमुस्ट दिइने भनिएको थियो ।
तर यसरि सरकारबाट रकम पाउन सम्बन्धित संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहसंग समन्वय तथा सहजिकरण गरि संस्थामा रहने व्यक्तिहरुको अभिलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।
अर्थात प्रमाणीकरण नभएका व्यक्तिहरुको हकमा भने कुनै पनि भत्ता वा रकम राज्यबाट पाइंदैन । यही कारण मानव सेवा आश्रमले बेबारिसे व्यक्तिको उद्दार गर्नुभन्दा अगाडि नै स्थानीय तहको सिफारिस वा प्रहरीको कागज पहिलो सर्त राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
तर यसैलाई कानुनि झमेलाको बाहना बनाएर बेबारिसे व्यक्तिको उद्दार गर्न मानव सेवा आश्रमले गर्ने अटेरीका कारण थुप्रै बेबारिसे व्यक्ति सडकमै बास बस्न बाध्य बनेका छन । धन्न दृष्टि फाउन्डेसन, साहरा घरजस्ता संस्था छन् र तत्काल उद्दारको खाँचो भएकाहरुले तत्काल उद्दार पाइरहेका छन् ।
यहीबीच कल २४ न्युजको टिम, दृष्टि फाउन्डेसनकि संचालक कल्पना भट्ट, साहरा घर बर्दगोरियाका संचालक बल बहादुर बिष्टको सहयोगमा कन्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट तीन जना बेबारिसे व्यक्तिको उद्दार गरि बर्दगोरियास्थित साहरा घर पठाइएको छ । भने केही दिनअघि गेटाबाट उद्दार गरिएका उत्तम रावलको त उनको परिवारसंग मिलनसमेत भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्