सुदूरपश्चिम रह्याे मेडिकल पढाई नहुने एकमात्र प्रदेश

धनगढी : चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी तबरमा सञ्चालित तीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एक निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस लगायत चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन लगभग २ हजार सिट निर्धारण गरेको छ । सरकारी तबरबाट वाग्मती, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा मात्रै मेडिकल शिक्षा पठनपाठन हुँदै आएकोमा अब गण्डकी, लुम्बिनी र मधेश प्रदेश पनि थपिएका हुन् ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराको सिट निर्धारण गरिएको हो । योसँगै अब सरकारी मेडिकल कलेज ६ प्रदेशमा पुगेका छन् । तर, मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउने उद्देश्यले कैलालीकाे गेटामा अर्वाैंका संरचना बनेकाे भएपनि सरकारले यहाँ पढाई सुरु नगर्दा सुदूरपश्चिम मेडिकल पढाई नहुने देशकाे एकमात्र प्रदेश बनेकाे छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले समेत यसअघि प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग राख्दै आएका थिए । सरकारी मेडिकल सञ्चालन गर्दा मेडिकल शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुने उनको भनाइ छ ।

गेटा मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा विचाराधीन भएकाले पूर्वाधार निर्माण गरेर अस्पताल सञ्चालन भए पनि विधेयक पारित भएपछि मात्र सुदूरपश्चिममा सरकारी तबरबाट मेडिकल शिक्षा पढाउने लक्ष्य पूरा हुने  बताइएकाे छ।