सुदूरपश्चिममा कर सङ्कलनको कार्य सुरु, बजेट अझै अन्योलमा

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर सङ्कलनको कार्य सुरु भए पनि बजेट अन्योल भने अझै कायमै रहेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेटसहित आर्थिक र विनियोजन ऐन पास गराउन नसकेपछि बजेट अन्योलता कायम रहेको हो । 

बजेटविहीन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक महिनादेखि उधारोमा आर्थिक गतिविधि चलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन हप्तासम्म करसमेत सङ्कलन गर्न नसकेको सरकारले केही दिनअघि अध्यादेश ल्याएर कर सङ्कलन सुचारु गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ जारी गरेर साउन २४ गतेबाट कर सङ्कलनको कार्य पुनः सुरु गरिएको हो । सो अध्यादेश मङ्गलबार प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ । 

कर सङ्कलन सुरु भए पनि चालु खर्च भने महिना दिनदेखि ठप्प छ । चालु खर्च निरन्तर रूपमा सञ्चालन नहुँदा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाएपछि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने धारणा राख्नुभएको थियो । बजेटविहीनताका कारण उत्पन्न अवरोध हटाउनका लागि बजेटबाटै निकास दिने गृहकार्य भइरहेको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताउनुभयो । उहाँले चाँडै बजेट ल्याउन सकिने अवस्था भएमा बजेटबाटै निकास निकाल्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

तत्कालीन सरकारले चालु आवका लागि असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नेकपा ९एमाले० बाट तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल भएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट पारित हुन सकेन । तत्कालीन सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ ।  

प्रतिपक्षी दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले सदनमा विचाराधीन बजेट पारित गर्नुबाहेक निकासको अर्को विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो । सरकारले अरू उपाय अपनाए त्यो कानुनभन्दा बाहिर हुने र कसैले कानुनी उपचार खोजेमा वा रिट परेमा बजेट खारेज भई झन् जटिल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भनाइ उहाँको छ । 

बजेटसहित आर्थिक र विनियोजन ऐन पारित नहुँदा प्रदेशका सबै कार्यालयको कार्यसम्पादनमा असर परेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्यका लागि नयाँ बजेट ल्याउने वा पहिले पेस भइसकेको बजेटलाई विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने विकल्प रहेको जनाइएको छ । यसै गरी संसद्मा पेस भएको बजेट, नीति तथा  कार्यक्रम, आर्थिक र विनियोजन ऐनलाई फिर्ता लिएर अहिलेको सरकारले आफ्नै हिसाबले बजेट प्रस्तुत गर्नु अर्को विकल्प हुन सक्ने सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।