रेशमलाई निर्वाचन आयोगका प्रश्नै प्रश्न, सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन !

धनगढी : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का अध्यक्ष रेशमलाल चौधरी विरूद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले जवाफ मागेको छ।

गत पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको पार्टी महाधिवेशनले रेशम चौधरीलाई सर्वसम्मतिले अध्यक्ष चयन गरेको थियो। चौधरी अध्यक्ष चयन भएको जानकारी अद्यावधिक गराउन पार्टीले माघ २९ गते निर्वाचन आयोगलाई निवेदन दिएको थियो।

तर रेशम चौधरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी भएर जन्मकैदको सजायको र राष्ट्रपतिले आममाफी दिएर छुटेको भन्दै आयोगमा दुई वटा उजुरी परेका थिए।

आयोगमा पुस २९ गते र माघ ३ गते दुई छुट्टाछुट्टै उजुरी परेको थियो। त्यस उजुरीमा उल्लेख भएका विषयबारे आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

आयोगले नाउपाको विवरणहरू अद्यावधिक गर्नुअघि बिहीबार रेशम चौधरी र नाउपासँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगले चौधरीलाई विभिन्न बुँदामा प्रश्नहरू सोधेर त्यसको जवाफ सात दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ।

आयोगले चौधरीलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २को खण्ड ख बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य व्यक्ति हो वा होइन यसका आधार र कारण के हुन् भनेर प्रश्न सोधेको छ।

उप दफा १ बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

आयोगले दोस्रो प्रश्नमा चौधरी कर्तव्य ज्यान कसुरमा दोषी ठहर भई जन्मकैद पाएको हो वा होइन भनेर पनि प्रश्न गरेको छ।

‘तपाईंले मुद्दा नम्बर ०७७ सिआर १०७५ को कर्तव्य ज्यान समेतको कसुरमा दोषी ठहरिई सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएको हो वा होइन ? कर्तव्य ज्यान समेतको कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा पर्छ वा पर्देन ?,’ आयोगले चौधरीलाई सोधेको छ।

त्यस्तै अर्को प्रश्नमा सोधिएको छ, ‘कर्तव्य ज्यान समेतको कसुरमा अदालतबाट भएको जन्मकैदको सजायमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएको हो वा होइन ? उक्त माफी विरूद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा परेको छ वा छैन ? मुद्दा परेको छ भने के कुन अवस्थामा रहेको छ ?’

आयोगले चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाइसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका आधारमा कर्तव्य ज्यान समेतको कसुर नगरेको भन्न मिल्छ भनेर पनि प्रश्न गरेको छ।

‘तपाईंले कर्तव्य ज्यान समेतको कसुरमा अदालतबाट भएको सजायमा माफी पाएको आधारमा कर्तव्य ज्यान समेतको कसुर नगरेको वा कर्तव्य ज्यान समेतको कसुरमा सजाय नपाएको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? त्यसका आधार र कारण के छन्,’ आयोगले चौधरीलाई सोधेको छ।

राष्ट्रपतिबाट भएको माफी बमोजिम लगतकट्टा भए /नभएको बारे पनि आयोगले प्रश्न गरेको छ।

त्यसैगरी आयोगले चौधरीलाई नाउपाको अध्यक्ष चयन गर्ने निर्णय विधान बमोजिम भएको, जन्मकैद सजाय पाएकालाई सदस्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने, लगायतका विषयमा उनको दलसँग जवाफ माग गरेको हो।

नाउपाले गत पुस २७ गते टीकापुरमा महाधिवेशन गरी चौधरीलाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो। महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन गरेको एक महिनाभित्र आयोगलाई विवरण अध्यावधिकका लागि निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि नाउपाले माघ २९ गते निवेदन दिएको थिय।

त्यसअघि नाउपाको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ थिइन्। उनी रेशम चौधरीको श्रीमतिसमेत हुन्। अहिले रञ्जिता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन्।

टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर गत जेठ १७ गते कारागारबाट रिहा भएका थिए।