पाकिस्तान : शाहबाज प्रधानमन्त्री र जरदारी राष्ट्रपति बन्ने

कैलाली : पाकिस्तानमा विवादित निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रतिक्षाको अन्त्य हुन लागेको छ । दुई प्रमुख दलले नयाँ सरकार गठनको औपचारिक घोषणा गरेका छन् ।

पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी)ले पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन)लाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यी दुवै दलले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई)ले समर्थन गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवारको तुलनामा कम सिट पाएका थिए ।

पीटीआईले यो नयाँ गठबन्धनलाई ‘जनमतको लुटेरा’ भनेको छ । पार्टीले निर्वाचनमा धाँधली भएको र सत्ताबाट बाहिर राख्न जनमत खोसिएको बताएको छ ।

प्रारम्भिक सहमति भएको ६ दिनपछि पत्रकार सम्मेलन गरी पीएमएल–एन र पीपीपीले अन्तिम सहमति भएको घोषणा गरेका हुन् ।

पीएमएल–एन र पीपीपीबीच भएको सहमतिअनुसार शहबाज सरिफ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन् । उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन् ।

साथै, नयाँ गठबन्धनबाट पीपीपीका आसिफ अली जर्दारी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनेछन्। उनी यसअघि पनि देशको राष्ट्रपति भइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदको निर्वाचन हुनेछ । यो प्रक्रिया फेब्रुअरीको अन्त्यमा हुनेछ। अबको एक सातामा देशको अर्को राष्ट्रपति चयन हुनेछ ।

तर, सरकारमा कुन दलले मुख्य पद पाउने र कुन दलबाट कति मन्त्री बन्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

सन् २०२२ मा पनि यी दुई पार्टी एकसाथ आएका थिए, त्यसपछि इमरान खानले नाटकीय रूपमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

जनवरी २०२४ मा इमरानलाई सरकारी गोप्य जानकारी लीक गरेकोमा १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

दुवै दल बहुमतबाट टाढा
पाकिस्तानमा यस महिनाको सुरुमा भएको विवादास्पद निर्वाचनको नतिजामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेको छैन ।

पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान जेलमा छन् र उनको पार्टीको चुनाव चिन्ह रद्द गरिएको छ । तर, उनको पार्टीले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएको थियो ।

जब नतिजा आयो, पीटीआई समर्थित स्वतन्त्रहरूले ठूलो संख्यामा विजयी भए । तर, समग्र संख्या बहुमतबाट टाढा रह्यो ।

बहुमतका लागि १६९ सिट चाहिन्छ । तर, पीटीआईले समर्थन गरेको स्वतन्त्रको संख्या ९३ मात्रै छ ।

यसकारण नवाज शरीफको नेतृत्वमा रहेको पीएमएल-एन र पीपीपीबीच वार्ताको बाटो खुलेको थियो ।

पीएमएल-एनले ७५ र पीपीपीले ५४ सिट पाएका छन्। दुवै पार्टीको जम्मा सिट बहुमत भन्दा कम भए पनि साना दलको समर्थन प्राप्त हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

साथै, महिला र धार्मिक अल्पसंख्यकका लागि आरक्षित सिटमा नियुक्तिले पनि सरकार चलाउन यो गठबन्धनलाई पर्याप्त समर्थन जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ।