यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौं – सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर १ जलजलेमा रहेको ४५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो। मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले बागमती बाँध आयोजनाको काम अघि बढाउन काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको १४ रोपनी जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति दिने, भारतमा आयोजना हुने नेपाल—भारत विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको १० औं बैठकमा भाग लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने, २०७९ फागुन १ गतेदेखि ५ गतेसम्म हुने भारत भ्रमणको लागि मान्य रक्षामन्त्रीलाई भ्रमणमा जान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताइन्।

उनका अनुसार सरकारले सफा हिमाल अभियान २०२३ मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरूलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामे दस्तुरलाई छुट गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत १२ औं तहका डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई फागुन २९ देखि चैत २ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने फस्र्ट फेस टु फेस मिटिङमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई संघीय मामिला मन्त्रालयमा र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सरूवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाललाई राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीको नायव महान्यायाधिवक्ता पदमा बढुवा गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने, बढुवा समितिकै सिफारिस बमोजिम विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न सेवा समूह, उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका २३ जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री शर्माले सिंहदरबारमा आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रालयस्तरीय बैठकले सबै मन्त्रालयका कार्ययोजनालाई आगामी बजेटको केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्ने कुरातर्फ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको पनि बताइन्।

उनले बैठकले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रको बीचमा समन्वय गर्न मन्त्रालयस्तरीय बैठकको आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएको जानकारी दिइन्।