गाईलाई राष्ट्रिय पशु घोषित गर्न भारतका मुस्लिमहरूको माग, भाजपा सरकार अप्ठेरोमा

काठमाडौं । मुस्लिम धर्मगुरुहरूका तर्फबाट गाईलाई भारतको राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गरिएसँगै सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का शीर्ष नेताहरूबीच वैचारिक बहस सुरु भएको छ। यद्यपि, हालसम्म यो मागलाई संस्थागत रूपमा कसैले पनि समर्थन गरिसकेका छैनन्।

यसै सन्दर्भमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सोमबार बिजनौरमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै भने, ‘गाई हाम्रो माता हुन् र के आमा र छोराको सम्बन्धको बीचमा कुनै कुरा घोषणा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पर्छ र? यो हाम्रो सनातन संस्कार हो।’ उनले गोमाता स्वघोषित राष्ट्रमाता भएको उल्लेख गर्दै उनलाई राष्ट्रमाता घोषणा गरिरहनु आवश्यक नरहेको र गाईलाई पशुको संज्ञा दिनेहरूको सोच नै पशुवत् भएको टिप्पणी गरे।

अर्कोतर्फ, केन्द्रीय कानुन मन्त्री अर्जुनराम मेघवालले केन्द्र सरकार गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको दर्जा दिने जस्ता कुनै पनि प्रस्तावमाथि विचार गरिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार विभिन्न सङ्गठन र सांसदहरूबाट यस्ता आवेदनहरू आउने गरे तापनि हालसम्म केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) को सामुन्ने यस्तो कुनै पनि प्रस्ताव विचाराधीन छैन।

यस विवादको सुरुवात मुसलमानहरूको दोस्रो ठूलो चाड ईद-उल-अजहा (बकरिद) भन्दा केही समयअघि पश्चिम बंगालबाट भएको हो। गत महिना पश्चिम बंगालमा पहिलोपटक भाजपाको सरकार बनेपछि मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले मे १३ मा एउटा नयाँ कानुनी आदेश जारी गरेका थिए ।

उक्त नयाँ नियमअनुसार गाई, गोरु, साँढे, भैँसी वा बाच्छो/बाच्छीलाई तब मात्र काट्न सकिन्छ जब स्थानीय अधिकारी र सरकारी पशु चिकित्सा सर्जनले त्यसको पूर्व अनुमति दिन्छन्। यसअघि राज्यमा यस्तो कुनै कानुनी बन्देज थिएन।

बकरिदको पूर्वसन्ध्यामा ल्याइएको यस नियमले स्थानीय किसान र व्यापारीहरूबीच हलचल पैदा गरेपछि यसलाई कलकत्ता उच्च अदालत (हाई कोर्ट) मा चुनौती समेत दिइएको थियो। तर, उच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै सबै रिटहरू खारेज गरिदियो।

यस कानुनी परिवर्तनपछि पश्चिम बंगालका कयौँ मुस्लिम धर्मगुरुहरूले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गरे। त्यसलगत्तै जमियत उलेमा-ए-हिन्दका अध्यक्ष अर्शद मदनीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पोस्ट गर्दै भने, “गाईको नाममा हुने भीडको हिंसा (मब लिन्चिङ), निर्दोषको हत्या र मुसलमानहरूलाई बद्नाम गर्ने घृणाको राजनीति अब बन्द हुनुपर्छ। यदि गाईलाई ‘राष्ट्रिय जनावर’ घोषणा गरेर यस समस्याको स्थायी समाधान निकालिन्छ भने हामीलाई खुसी लाग्नेछ, ताकि न त कसैको ज्यान जाओस्, न त धर्मको नाममा राजनीति नै होस्।”

यसैगरी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अन्सारीले पनि बकरिदमा गाईको कुर्बानी (बलि) नदिन मुसलमान समुदायलाई अपिल गर्दै इस्लामले कुनै खास जनावरको बलि अनिवार्य नगरेको प्रष्ट पारे। उनले गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको दर्जा दिँदा पटक-पटक हुने साम्प्रदायिक विवाद सुल्झिन्छ भने सरकारले यसमाथि विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

भारतको संविधानमा प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि राष्ट्रिय जनावरको उल्लेख गरिएको छैन। यद्यपि, तत्कालीन इन्दिरा गान्धी सरकारले सन् १९७२ मा ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ अन्तर्गत रोयल बङ्गाल टाइगर (बाघ) लाई राष्ट्रिय जनावर घोषित गरेको थियो।

कानुन विज्ञ तथा पूर्व केन्द्रीय कानुन सचिव पीके मल्होत्राका अनुसार यदि गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको दर्जा दिइन्छ भने, उसको संरक्षणका लागि पनि वन्यजन्तु (संरक्षण) ऐन, १९७२ जस्तै कडा कानुनी प्रावधानहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, उनले यस्तो कानुनको व्यावहारिक उपयोगिताभन्दा प्रतीकात्मक प्रकृतिको मात्र हुने र यसको सामाजिक-आर्थिक प्रभावमाथि गहन विचार गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संवैधानिक रूपमा संविधानको धारा ४८ ले राज्यलाई आधुनिक र वैज्ञानिक ढङ्गले कृषि तथा पशुपालनलाई सङ्गठित गर्ने र विशेष गरी दुधालु एवं भारी बोक्ने पशुहरूको नस्ल संरक्षण गर्दै तिनीहरूको वधमा रोक लगाउने निर्देशनात्मक सिद्धान्त प्रदान गरेको छ।

यसै आधारमा कयौँ राज्यहरूले स्थानीय कानुन बनाई गोहत्यामाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् भने केही राज्यहरूले “फिट फर स्लेटर” (वधका लागि उपयुक्त) सिद्धान्तका आधारमा वृद्ध र निष्प्रयोजन पशुहरूको वधको अनुमति दिने गरेका छन्।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘कृषि र प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण’ को तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट पशुजन्य उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो निर्यात राँगाको मासुको हुने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२५ मा मात्रै भारतबाट ४०६ करोड डलर बराबरको राँगाको मासु निर्यात भएको थियो। कुल निर्यातमा पाँच राज्यहरू—पश्चिम बंगाल (१२.६२%), उत्तर प्रदेश (१२.२९%), महाराष्ट्र (११.२८%), तेलङ्गाना (१०.८५%) र आन्ध्र प्रदेश (१०.४१%) को हिस्सा ५७.४५ प्रतिशत रहेको छ।

गाईको मासुसँग जोडिएको व्यापारको नियमन राज्यको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने भएकाले उत्तर-पूर्वी भारतका केही राज्य र केरलमा गोवंशका जनावरहरू मार्नमा रोक छैन। यद्यपि, केन्द्र सरकारले गोवंशको मासु निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यसैबीच, आर्थिक वर्षको सुरुवातमा उत्तर प्रदेशको माघ मेलाका क्रममा स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्दले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न जोडदार माग गरेका थिए । उनले कुल मासु निर्यातमा उत्तर प्रदेशको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको दाबी गर्दै राँगाको मासुको नाममा डीएनए परीक्षण बिना नै अवैध रूपमा गोवंशका चौपायाहरूको मासु निर्यात भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । उनले राज्यमा दर्ता भएका भैँसीको सङ्ख्या र निर्यात हुने मासुको परिमाणबीच ठूलो असमानता रहेको भन्दै यसको निष्पक्ष जाँच हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।