राजदूतका लागि परीक्षा दिनैपर्छ ? सरकारको तयारी के छ ?

काठमाडौं । विदेशस्थित १७ नेपाली नियोगहरू राजदूतविहीन भएका छन् । पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका ११ र बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वको सरकारले ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि १७ नियोग प्रमुखविहीन भएका हुन् ।

कार्की सरकारले परराष्ट्रमै काम गर्ने गरी फिर्ता बोलाएका सबै ११ जना राजदूतले राजीनामा दिइसकेका छन् । यो सरकारले फिर्ता बोलाएका ६ राजदूतलाई दिइएको बाटो म्याद वैशाख २२ गते सकिएको छ ।

बालेन सरकारले गत चैत २२ गते राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका राजदूतहरू चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), डा. शंकर शर्मा (भारत), सुम्निमा तुलाधार (डेनमार्क), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) र पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) लाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उनीहरूलाई एक महिनाभित्र फिर्ता हुन भनिएको थियो ।

अघिल्लो कार्की नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भई कामकाज गर्ने गरी राजदूत फिर्ता बोलाइयो । त्यतिखेर कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) लाई बोलाइएको थियो । तिनीहरु सबैले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, जर्मनी, जापान, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, बेलायत, अमेरिका र स्पेनमा रहेका कुल १७ नियोग राजदूतविहीन भएका छन् । यो नेपाली कुल नियोग (दूतावास र स्थायी नियोग) को आधा संख्या हो ।

नेपाली १७ नियोगहरू राजदूतविहीन भएसँगै राजदूत नियुक्तिको चर्चा सुरु भएको छ । सरकारले ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ का आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्ने चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ ।

के साँच्चै सरकारले परीक्षा लिएर खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्न लागेको हो ? 

परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “परीक्षा लिने पनि होइन, खुला प्रतिस्पर्धा गराउने पनि होइन । संविधानमा नै संसदीय सुनुवाइमार्फत राजदूत नियुक्ति गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । राजदूतमा सिफारिस हुनेको सबै परीक्षा संसदीय सुनुवाइ समितिमा हुन्छ ।”

स्रोतका अनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार भएकाले उसकै भावनाअनुसार राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यस सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूलाई स्पष्ट बताइसकेको दाबी स्रोतको छ ।

“परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले रास्वपाले २०८१ सालमा तयार पारेको ‘राजदूत सिफारिस मापदण्ड’ लाई आधार बनाएर राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने सन्देश दिइसक्नु भएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, “करियर डिप्लोम्याटलाई प्राथमिकता दिइने, तर उनीहरूको ‘पर्फर्मेन्स’ हेरेर मात्र संख्या बढाउँदै लग्ने धारणा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको छ ।”

रास्वपाको राजदूत सिफारिस मापदण्डमा के छ ?

२०८१ सालमा रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा उसको भागमा दुई जना राजदूत परेको थियो । त्यतिबेला रास्वपाले ‘राजदूत सिफारिस मापदण्ड २०८१’ बनाएको थियो ।

रास्वपाले त्यही मापदण्डका आधारमा राजदूत बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई आवेदन दिन पनि अनुरोध समेत गरेको थियो । राजदूतका लागि १०० जनाभन्दा बढीको आवेदन परेको थियो ।

नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले तोकेको अनिवार्य योग्यता भएको व्यक्तिलाई बनाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डमा राजदूत हुने व्यक्ति न्यूनतम ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ ।

“विदेशी मुलुकको स्थायी/अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको,” मापदण्डमा राजदूत हुने व्यक्तिको योग्यता बारे भनिएको छ, “भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको । नियुक्त हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हितबाझिने अवस्था नरहेको ।”

नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको व्यक्ति राजदूत बन्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीमा कार्यरत व्यक्ति भए सोबाट अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा भएको व्यक्ति मात्र राजदूतका लागि योग्य हुनेछ ।

“कूटनीतिक भूमिका वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उल्लेख्य अनुभव भएको । विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अर्थशास्त्रको ज्ञान उपयोग गरी नेपालको व्यापारिक हित प्रवद्र्धन गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र विकास वित्तको आर्थिक सहयोगलाई सहज उपलब्धतामा बनाउन मद्दत गर्न सक्ने,” मापदण्डमा भनिएको छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीति, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, भू–राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारे गहन ज्ञान भएको व्यक्ति मात्र राजदूत बन्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

आपतकालीन अवस्थालाई कुशलतापूर्वक कूटनीतिक क्षमताको प्रयोग गर्दै व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएको, वार्तालाप तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विशिष्ट क्षमता भएको व्यक्तिलाई राजदूत बनाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

“कुनै संस्था, अभियान वा कम्पनीको नेतृत्व गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको, वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको,” यस्तो गुण भएको व्यक्ति राजदूतका लागि उपयुक्त हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

मापदण्डअनुसार राजदूत हुन अर्थ–राजनीति, अर्थशास्त्र, कानुन, सार्वजनिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, समाज विज्ञान जस्ता विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भू–राजनीतिलगायत गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास, व्यापार, लगानी, जलवायु परिवर्तन, पर्यटन, सञ्चार, आप्रवास वा सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति राजदूतका लागि योग्य हुनेछ ।

नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा दक्षता भएको, सिफारिस हुने देशको भाषा र संस्कृतिको ज्ञान अनिवार्य नभए पनि त्यस्ता योग्यताको सकारात्मक मूल्याङ्कन हुने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

सिफारिस भएको जिम्मेवारीमा नियुक्त भई कार्यकाल समाप्तिपछि पार्टीले अनुरोध गरेमा बाहेक पुनः समान प्रकृतिको भूमिकामा दोहोरिन इच्छा व्यक्त नगर्ने प्रतिबद्धता भएको व्यक्ति राजदूतका लागि योग्य हुने ठहर रास्वपाको छ ।

मापदण्डमा राजदूत छनोट विधि पनि समावेश छ । राजदूतमा सिफारिस गर्ने व्यक्ति छनोट गर्दा उम्मेदवारहरूले इच्छा जाहेर गरेका वा पार्टी सदस्य, पदाधिकारी, शुभेच्छुक एवं आमनागरिकबाट प्राप्त लिखित सिफारिसलाई आधार बनाइने छ ।

प्राप्त व्यक्तिहरूको सूची र योग्यता निर्धारण गरेपछि सम्भावना, क्षमता र सबलतालाई आधार मानी संक्षिप्त सूची तयार पारिने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

सूचीकृत व्यक्तिहरूसँग पार्टी सभापतिले खटाएका जिम्मेवार नेता वा नेताहरूको समूहले व्यक्तिगत छलफल गर्नेछन् । आवश्यकता महसुस भएको विशेष परिस्थितिमा कार्य योजना माग गरी अनौपचारिक अन्तर्वार्ता समेत लिइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

अन्तिम सूचीबाट योग्यता क्रमका आधारमा रास्वपा सचिवालयको अनुमोदनपश्चात् नियुक्तिको सिफारिस गरिने छ । मापदण्डअनुसार छनोट गर्दा संविधानको भावनाअनुरूप समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गरिनेछ ।

यसरी छनोट भएका व्यक्तिबारे जानकारी औपचारिक रूपमा केन्द्रीय समितिलाई समेत गराइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

“मापदण्डअनुसार जसले पनि आफूलाई राजदूतमा सिफारिस गर्न सक्छ । एक प्रकारले यो खुला आह्वान जस्तै हो । आएका नाममध्ये उत्कृष्ट ठहरिएकालाई छनोट गरी राजदूतमा सिफारिस गरिन्छ । परीक्षा लिने होइन । यो एउटा प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया मात्र हुनेछ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

सर्वोच्चले के भनेको थियो ?

राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड के कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख २१ गते परमादेश दिएको थियो ।

आदेशमा सर्वोच्चले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको उपयुक्त कुराको अतिरिक्त एउटा मापदण्ड तयार गरी राजदूत नियुक्ति गर्दा पारदर्शी हुनुपर्ने साथै योग्य, सक्षम र दक्ष व्यक्तिको नियुक्ति हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

यसरी राजदूत नियुक्ति गर्दा कामकाज सञ्चालनमा सुविधा पुग्ने गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुने विश्वासमा सर्वोच्चले व्यक्त गरेको छ ।

“…आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेको लगायतका अन्य कुराहरूको अतिरिक्त नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई भियनाः महासन्धिलगायतका सम्बन्धित सन्धि सम्झौताहरूको ज्ञान हासिल हुने कुरा समेत समावेश हुने गरी एउटा मापदण्ड बनाई प्रक्रिया तोकी राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,” सर्वोच्चले भनेको थियो ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका के भन्छ ?

सरकारले राजदूतको नियुक्ति के कसरी गर्ने भन्ने निर्देशिका बनाई जारी गरेको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ मन्त्रालयबाट सुरु हुने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयले राजदूतका सम्भावित उमेदवारहरूको सूची तयार गर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले सम्भावित योग्य उमेदवारको सूचीबाट प्रारम्भिक छनोट गर्नेछ ।

“राजदूतको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू र मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दक्षता राख्ने वा योगदान पुर्‍याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सिफारिस गरिनेछ,” निर्देशिकामा भनिएको छ ।

निर्देशिकामा समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवद्र्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्ट शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
“तर राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतहरूमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ,” निर्देशिकामा स्पष्ट भनिएको छ ।

‘खुला प्रतिस्पर्धा’ होइन ‘खुला आह्वान’

रास्वपाको ‘राजदूत सिफारिस मापदण्ड’ र सरकारको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका’ लगभग उस्तै छन् । निर्देशिकालाई आधार बनाएर नै रास्वपाले मापदण्ड तयार पारेको देखिन्छ ।

“खुला प्रतिस्पर्धा, परीक्षा लिने भन्ने होइन । खुला आह्वान गर्ने हो । यसरी आह्वान गर्दा परेका आवेदनमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिको नाम छनोट गरी सिफारिस गर्ने हो,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्ति गर्दा मात्र खुला आह्वान गरिने स्रोतको भनाइ छ ।