स्थानीय सरकारको अधिकार खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगे गोपाल हमाल

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल सर्वोच्च अदालत गएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ ले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार मिचेको भन्दै हमाल सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

उनले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

हमालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले बहस गर्दै उक्त ऐनले धनगढी सहित ८८ स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नसमेत प्रदेशको ‘मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति’ लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको बताएका छन् । उनले स्थानीय तहमा प्राविधिक, स्वास्थ्य र श्रेणीविहीन कर्मचारी अभाव हुँदा तत्काल करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि नयाँ ऐनले त्यसमा अवरोध पुर्याएको जिकिर गरेका छन् ।

“नगरपालिकाले कति माली, स्वीपर वा प्राविधिक चाहिन्छ भन्ने निर्णय गर्न पनि प्रदेशकै मुख ताक्नुपर्ने हो भने स्थानीय सरकारको सान्दर्भिकता के रहन्छ ?”, रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

हमालले उक्त ऐन संविधानको अनुसूची ८ (स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार) र संघीय कानुनसँग बाझिएको दाबी गरेका छन् । ऐनका दफा ३, ४, ८ (४), १४, १५, २४ र १३ (२) मा रहेको ‘मन्त्रालय’ शब्दले स्थानीय तहको स्वायत्ततामा प्रहार गरेको तथा दफा ३ ले प्रदेश मन्त्रालयलाई स्थानीय प्रशासनको ‘मुख्य निकाय’ मानेर संविधानको धारा २२१ र २२६ विपरीत व्यवस्था गरेको दाबी छ ।

त्यस्तै, दफा २४ अनुसार प्रदेशले चक्रीय प्रणालीबाट कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने व्यवस्थाले कर्मचारीहरू स्थानीय सरकारभन्दा प्रदेशका मन्त्री–सचिवप्रति बढी उत्तरदायी हुने जोखिम बढाउने, प्रशासनमा राजनीतिकरण निम्त्याउने र स्थानीय जवाफदेहिता कमजोर बनाउने उल्लेख छ । यसलाई रिटमा ‘थ्योरी अफ प्लेजर’ सँग जोडिएको छ ।

रिटमा सर्वोच्चकै ‘अरविन्द यादव विरुद्ध वीरगञ्ज महानगरपालिका’ मुद्दामा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहकै अधिकार हुने भनी स्थापित सिद्धान्तसमेत उल्लंघन गरिएको दाबी गरिएको छ ।