२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि मतदान कार्य शुरू हुन डेढ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा मतदान प्रयोजनका लागि ६ माघमा मनोनयन दर्ताको काम सम्पन्न भइसकेको छ । दलहरू चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
एकातिर दलहरू चुनावी मैदानमा होमिँदा अर्कातर्फ घोषणापत्र निर्माण कार्यलाई पनि अघि बढाएका छन् । विशेषगरी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा पत्र निर्माणमा जुटिसकेका छन् ।
राजनीतिक दलले जनतासामु सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने लिखित प्रतिबद्धता र कार्ययोजना नै घोषणापत्र हो । निर्वाचनमा जितेर सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि के कस्ता काम गर्छौँ, निश्चित समयभित्र देशलाई कुन दिशामा लैजान्छौँ भन्नेमा दलहरूको स्पष्ट खाका घोषणा पत्र हो । यसलाई केवल चुनाव जित्न मात्रै बनाइने कागज नभई जनतासँग गरिएको ‘पोलिटिकल कन्ट्र्याक्ट’ अर्थात् राजनीतिक वाचा वा करार भन्न सकिन्छ । मतदाता, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजले उम्मेदवार मापन गर्ने आधार नै राजनीतिक घोषणा पत्र हो ।
त्यसकारण हरेक निर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्र बनाउने गर्दछन् । भलै, मतदाताहरूले अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्र र पूरा भए/नभएको बाचालाई तुलना गर्ने प्रचलन भने नेपाली समाजमा बनिसकेको छैन । यद्यपि, घोषणापत्र नै उम्मेदवार चिन्ने, उसको भिजन हेर्ने र जनसेवा गर्न सक्ने क्षमता मापन गर्ने आधार स्तम्भ हो, जसलाई हरेक राजनीतिक दलले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलहरूले घोषणा पत्रमा लेखन सके?पाँच वर्षका लागि संसदीय जनप्रतिनिधिलाई चुन्न ३९ दिन बाँकी छ । यो समयमा दलहरू घोषणा पत्र वा वाचा पत्र निर्माणमा समिति बनाएरै लागेका छन् ।
नेपालको पुरानो दल नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्र लेखनको जिम्मेवारी सभापति गगनकुमार थापाले नै राखेका छन् । विशेष महाधिवेशनपश्चात बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले घोषणा पत्र निर्माणको जिम्मेवारी थापालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
केन्द्रीय समिति बैठकले जिम्मेवारी दिए पनि थापाको समूहले घोषणा पत्र लेखन कार्यलाई फूल फेजमा अघि बढाएको छैन । निर्वाचनका लागि टिकट वितरणमा समय लगाउँदा घोषणापत्रमा काम गर्ने मौका नमिलेको हो । थापाको सचिवालयमा रहेका तथा कांग्रेसमा अघिल्ला घोषणापत्रमा काम गरेका प्रताप पौडेलका अनुसार उम्मेदवारी मनोनयनपछि घोषणापत्रको काम अघि बढेको छ ।
‘सभापतिज्यू टिकट वितरणदेखि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता लगायत काममा एकदमै व्यस्त हुनुभयो,’ पौडेल भन्छन्, ‘यद्यपि, घोषणापत्र लेखनको प्रारम्भिक चरणको काम भने शुरू भएको छ ।’
एमालेमा भने २२ पुसमा बसेको सचिवालय बैठकले चुनावलाई लक्षित गर्दै घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरिसकेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन भएको छ ।
पार्टीले अघि सार्ने एजेन्डा र प्रतिबद्धता पत्र तयार पार्न गठित यो समितिमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू छन् । समितिका सदस्यहरूमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल रहेका छन् ।
समिति सदस्य रिमालका अनुसार समितिका सबै नेताहरू चुनावकेन्द्रित भएर नोमिनेसनतिर व्यस्त हुँदा घोषणा लेखन कार्यमा ढिलाइ भएको हो ।
‘केही साथीहरू मस्यौदामा लाग्नुभएको छ । शीर्ष नेताहरू निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ,’ रिमालले भने, ‘उल्लेख गर्ने गरी प्रगति भइसकेको छैन ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा घोषणा पत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।
समितिले विभिन्न पेशा, व्यवसायी, बौद्धिक क्षेत्र, जनवर्गीय संगठन लगायतबाट सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । पार्टी नेता प्रकाश ज्वालाका अनुसार सुझाव संकलन भइसकेको र त्यसलाई फाइनलाइज गर्ने काम भइरहेको छ ।
‘सुशासन, रोजगारी देश विकासका चौतर्फी योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरूलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यमा हामी लागि परेका छौं ।’
अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि घोषणा पत्रमा काम गरिरहेको छ । बालेन साहलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाको घोषणा पत्र भने उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले लेखिरहेका छन्, जसमा डा. नन्दन यादव, अरनिको पाँडेजस्ता विज्ञहरूले काम गरिरहेको प्रवक्ता मनिष झा बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार ६८ वटा राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिन मनोनयन दर्ता गर्दै उम्मेदवार उठाएका छन् । यस्तै, १ हजारभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । उनीहरू पनि चुनावी घोषणा पत्र लेख्ने र आफ्नो एजेन्डासहित जनतामा जाने तयारी छन् भने कतिपय गइसकेका छन् ।
कस्ता विषय समावेश गरिन्छ घोषणा पत्रमा?
घोषणापत्रमा विशेषगरी देशको वर्तमान अवस्थाबारे मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ । त्यसपश्चात् सम्बन्धित दलको राजनीतिक दर्शन र मुख्य एजेन्डालाई पनि सारांशमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यस्तै, देशमा भएका मुख्य समस्या उजागर तथा त्यसलाई दलले कसरी समाधान गर्छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
यसबाहेक दलको प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम र पाँच वर्षका लक्ष्यबारे पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विकासात्मक, छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध लगायत विविध आयामहरू घोषणापत्रमा समेटिन्छन् ।
विगतमा समेत घोषणापत्र बनेका थिए । जनताले त्यसको अडिट गरेनन् भने घोषणापत्रप्रति राजनीतिक दल पनि जवाफदेही बनेन । यसपटक परिस्थिति बदलिएको छ । २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपश्चात् सामाजिक रूपान्तरणको बहस तातिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले पनि जेनजी विद्रोहपश्चातको सामाजिक संरचना, परिस्थिति र अवस्थालाई विश्लेषण गरेर परिवर्तनको माग र मुद्दालाई आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही विद्रोहको जगमा हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जेनजी समूहसहित सिङ्गो नेपाली समाजलाई समृद्ध, समुन्नत र खुसी बनाउने गरी कार्ययोजना घोषणापत्रमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
‘जेनजी आन्दोलनको मर्म, भावना र माग तथा मुद्दालाई राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्नैपर्छ,’ नेकपा नेता ज्वाला भन्छन्, ‘हामी यसतर्फ सचेत छौं । जेनजीले स्थापित गरेको मुद्दालाई आत्मसाथ गर्नेगरी घोषणापत्र बनाउँछौं ।’





प्रतिक्रिया दिनुहोस्