सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउन थाले, सेवा प्रभावित

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूले संघीय तथा प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउन थालेपछि प्रशासनिक तथा सेवा–सुविधामा व्यापक असर परेको छ। कात्तिक ३० गतेदेखि परिपत्र कार्यान्वयनमा जाँदा गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालयका गतिविधि प्रभावित हुन थालेका छन्।

सबैभन्दा पहिले अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले १५ जना करार र अस्थायी कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरी हटाएको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्टका अनुसार स्वीकृत दरबन्दीबाहेक कर्मचारी राख्न नपाइने संघीय सरकारको निर्णयअनुसार कदम चालिएको हो। उनका अनुसार करार कर्मचारी हटेपछि वडा कार्यालय, विद्यालय र केही स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रवाहमा अवरोध आएको छ।

अछामकै मेल्लेख गाउँपालिकाले पनि ४८ जना करार तथा अस्थायी कर्मचारी हटाएको छ। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संगिता ताम्राकारका अनुसार स्वीपर, अनमी, प्रयोगशाला प्राविधिक, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, मेडिकल अधिकृतसहित विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीको करार नवीकरण नगरी हटाइएको हो। उनका अनुसार कार्यालय सहयोगी, प्राविधिक, कम्प्युटर अपरेटर र खेलकुद प्रशिक्षकसमेत करारबाट बिदा गरिएका छन्।

सबैभन्दा ठूलो प्रभाव बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा परेको छ, जहाँ एकैपटक १२० जना करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाइएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मरराज जोशीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र, स्थानीय सेवा ऐन २०८१ र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको बेरुजुका कारण कर्मचारी कटौती अनिवार्यजस्तै भएको हो। उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र ४६ जना कर्मचारी हटाइएपछि चिकित्सकविहीन अवस्था बनेको छ र सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था छ।

प्रदेश सरकारले दरबन्दी पूर्तिका लागि करार वा ज्यालादारी कर्मचारी राख्नुपरेमा समेत स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस विषयमा प्रदेशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

एकपछि अर्को स्थानीय तहले करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउन थालेसँगै धेरै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा कमजोर, विद्यालयका गतिविधि अवरुद्ध र प्रशासनिक काम ढिलो हुने अवस्था देखिएको छ। कर्मचारी अभावका बीच स्थानीय तहहरूले संगठन संरचना सर्वेक्षणको काम अघि बढाइरहेका छन् भने आवश्यकताअनुसार पुनः करार कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश सरकारसँग सहमति लिने तयारी गरिरहेका छन्।