सुदूरपश्चिमका स्कुलहरूमा एसईईमा कमजोर नतिजा : दोष नतिजामा होइन, स्रोत-साधनको चरम अभावमा

धनगढी – माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै देशभरि ‘फलानो स्कुल निल गयो’ भन्ने हेडलाइनले सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यमहरू भरिएका छन्। तर, कमजोर नतिजाको पछाडि लुकेका संरचनागत समस्या, स्रोतसाधनको चरम अभाव, तथा विषयगत शिक्षकको दरबन्दी नपुगेको यथार्थ भने ओझेलमा परेको छ।

विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू अझै पनि आधारभूत पूर्वाधारविना सञ्चालन भइरहेका छन्। यहाँका धेरै विद्यालयमा माध्यमिक तहका विषयहरू (जस्तै विज्ञान, गणित, अंग्रेजी) पढाउने स्थायी शिक्षक नै छैनन्। शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्त दरबन्दी पूरा भएका स्कुल संख्या अत्यन्त न्यून छ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ स्थित एक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक भन्छन्,

“हामी कहाँ माध्यमिक तहमा पढाउने दुई जना शिक्षक छैनन् । आधारभूत तहका करार शिक्षकहरूलाई जबर्जस्ती माध्यमिक तहको विषय पढाउनु परेको छ।सुविधायुक्त प्रयोगशाला र पुस्तकालय छैन। अब सोच्नुस्, यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीबाट A+ कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ?”

स्रोत र साधनबिना परिणामको अपेक्षा?

नेपाल सरकारले शिक्षामा नीतिगत सुधारको कुरा बारम्बार गरे पनि वास्तविकता विद्यालयको भित्ताभित्र फरक देखिन्छ। गाउँका विद्यालयमा भवनको अभाव, शौचालयको अभाव, खानेपानीको समस्या, सिकाइ सामग्रीको कमी, र सबैभन्दा गम्भीर — शिक्षकको अस्थायित्व।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल ५० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको दरबन्दी अधुरो छ भन्ने तथ्यांक शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूको रेकर्डले देखाउँछ।

स्थानीय शिक्षक त्रसित छन् —

“वर्षौंदेखि ‘निल स्कुल’ भनेर पत्रकारले दोष थोपर्छन्, तर हामीले बर्सेनि स्थानीय तह, शिक्षा शाखा र सांसदहरूलाई शिक्षक दरबन्दी माग गरिरहेका छौं, कसैले सुनुवाइ गर्दैन।”

अबको समाधान : दोष होइन, संरचनागत सुधार

शिक्षाविद्हरू भन्छन् — परिणामले समस्या देखाएको हो, त्यसलाई झन्झन् दोषी देखाएर होइन, स्रोतसाधनमा लगानी गरेर समाधान खोज्नु आवश्यक छ।

शिक्षाविद् डा. विष्णु अवस्थीका अनुसार,

“कुनै पनि विद्यालयलाई मूल्यांकन गर्दा केवल नतिजा हेर्नु हुँदैन। पूर्वाधार, शिक्षक संख्या, विद्यार्थी पृष्ठभूमि, तथा व्यवस्थापनको स्थिति पनि हेर्नुपर्छ। शिक्षालाई दण्ड होइन, सहयोग चाहिन्छ।”

यदि शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले मिलेर स्थायी शिक्षकको दरबन्दी पूर्णता, शिक्षक तालिम, र विद्यालयमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित गरे मात्र आगामी वर्षहरूमा नतिजामा सुधार आउने शिक्षाविद्हरूको बुझाइ छ।