अत्तरिया : कैलालीको अत्तरियामा रहेको अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघमा नयाँ मनोनित गरिएका ६ जना सदस्यहरुको पद अदालतले बदर गरिदिएको छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी र ६ जना सदस्यहरुले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष कल्याण सिँ बोहराले सदस्यहरुको पदपुर्ति गर्ने भन्दै ६ जनालाई मनोनित गरेका थिए । तर सो विषयमा उच्च अदालत दिपायलमा मुद्धा परेको थियो । सो मुद्धामा फागुन १३ गते उच्च अदालतका न्यायाधीस डण्डपाणि शर्मा र अस्मिन कुमार राईको संयुक्त इजलासले मनोनित गरिएका सदस्यहरुको पद बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
अदालतको फैसला अनुसार अध्यक्ष बोहराले संघको विधान विपरित सदस्यहरु मनोनित गरेका थिए । यसअघि सदस्य मनोनितका क्रममा बोहराले संघको विधान २०७१ मा टेकेर सदस्यहरू मनोनीत गरिएको बताएका थिए । ‘११ जनाले राजीनामा दिएपछि संघको विधान २०७१ को परिच्छेद ४ को दफा १४ को बुँदा नं. ५ बमोजिम रिक्त रहेका सदस्यको पदमा मनोनीत गरिएको हो, पदाधिकारीको हकमा भने विधान बमोजिम नै निर्वाचन हुन्छ’ अध्यक्ष बोहराले सदस्यहरु मनोनित गर्ने समयमा अत्तरिया अनलाइन सँग भनेका थिए ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सँगको छलफल पश्चात् उक्त निर्णय गरिएको पनि बताएका थिए । तर सदस्यहरूको मनोनीतका विषयमा विधानको प्रतिकुल नहुने गरी कामकारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश दिएको बताएका बोहराको सदस्य मनोनितको निर्णय अदालतले भने विधान विपरित रहेको ठह-याएको छ ।
वादीका तर्फबाट अदालतमा बहस गरेका अधिवक्ता दिपक राज जोशीले पुस २८ गते अध्यक्ष बोहराले मनोनित गरेका ६ जना सदस्यहरुको पद अदालतले बदर गरेको बताए । उनले त्यसबाहेक संघ सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने दिलाउने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको नाममा पनि परमादेशको आदेश जारी भएको बताए । ‘मनोनित गरिएका ६ जना सदस्यहरुको पद बदर भएको छ, त्यसबाहेक संघका पदाधिकारीहरुलाई मनोनित लगायतका विधान विपरितका कुनै पनि कामकारबाही नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ’ जोशीले भने ‘अब संघको विधान बमोजिम आवश्यक कार्य गर्न भन्दै अध्यक्ष बोहरा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा आदेश जारी भएको छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले अदालतको आदेश अनुसार नै प्रशासनले कामकारबाही अघि बढाउने बताएका छन । अदालतले बदर गरेका सदस्यहरुको पद स्वतः बदर भएको र बाँकी कार्यको हकमा अदालतको आदेशानुसार गरिने उनले बताए ।
यता संघका अध्यक्ष बोहराले भने आफूहरु विधान बमोजिम नै कार्य गरेको बताएका छन । अदालतले बदरको फैसला सुनाएकोमा अचम्म मान्दै उनले संघको विधान बमोजिम नै निर्णय गर्दा पनि विधान विपरित भनिएको बताए । ‘विधानले ५१ प्रतिशतले निर्णय गर्ने भनेको छ, सो अनुसार हामीले गरेका छौ’ उनले भने ‘११ जनाले राजिनामा दिएपछि बाँकी रहेकाको ५१ प्रतिशतले निर्णय हुने हो, राजिनामा दिएका सहितको ५१ प्रतिशत कसरी पुग्छ, उनिहरुले राजिनामा नदिएको भए हामीले मनोनित नै किन गर्नुपथ्र्यो ?’
उनले अब जिल्ला प्रशासनको निर्णय बमोजिम कार्य गरिने बताए । ‘हामीकहाँ अदालतको पुर्ण पाठ आएको छैन, हामी पनि हेर्छौ र के गर्न मिल्छ सो अनुसार गर्छौ’ उनले भने । उनले विधान बमोजिम नै भएपनि राजनितिक चलखेलका कारण गलत फैसला आएको समेत बताएका छन ।
प्रतिक्रिया दनुहोस्