धनगढी । कैलालीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। जिल्ला भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान समितिले काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेका स्थानीय तहबाट दशैँअघि नै लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा गठित जिल्ला समितिले गत असारदेखि काम सुरु गरेको हो। समितिका अनुसार जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा वडा तहबाट तथ्यांक प्रविष्टि, जग्गा खोजी, नापजाँच तथा प्रमाणीकरणलगायतका काम सञ्चालन भइरहेका छन्।
हालसम्म १ लाख ३७ हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिए। उनका अनुसार ११ स्थानीय तहमा काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। जोशीपुर गाउँपालिकामा भने काम भर्खर सुरु भएको छ भने टीकापुर नगरपालिकामा फिल्डको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन।
समितिले काममा अग्रता लिएका स्थानीय तहबाट पहिलो चरणमा लालपुर्जा वितरण गर्ने रणनीति बनाएको छ। यसबाट ढिला काम गरिरहेका स्थानीय तहलाई पनि कामको गति बढाउन दबाब पुग्ने समितिको अपेक्षा छ।
‘काम राम्रोसँग अघि बढिरहेका पालिकाबाट दशैँअघि नै लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने लक्ष्य छ,’ रेग्मीले भने, ‘यसले काम सुस्त भएका पालिकालाई पनि थप सक्रिय बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ।’
स्थानीय तहको सक्रियताले कामको गति निर्धारण
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान जिल्ला समितिले मुख्यतः समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि करिब ८० प्रतिशत काम स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुने रेग्मीले बताए।
स्थानीय तहका भूमि प्रशासन शाखा, प्राविधिक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सक्रियताका आधारमा कामको प्रगति फरक देखिएको उनको भनाइ छ।
समितिका अनुसार गौरीगंगा, गोदावरी, चुरे र घोडाघोडीमा काम तुलनात्मक रूपमा तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। विशेषगरी गोदावरीमा तथ्यांक प्रविष्टि, नापजाँचलगायतका काम सबैभन्दा बढी अघि बढेको जनाइएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा भने अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको समितिको भनाइ छ। टीकापुरमा तथ्यांक प्रविष्टि भए पनि त्यसपछि गर्नुपर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। जोशीपुरमा भने काम हालै मात्र सुरु भएको हो।
नयाँ समितिले अहिलेसम्म लालपुर्जा बाँडेन
नयाँ जिल्ला समिति गठन भएपछि कैलालीमा हालसम्म लालपुर्जा वितरण गरिएको छैन। विगतका आयोग तथा समितिले केही स्थानमा काम अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणको पुनः प्रमाणीकरण र स्वीकृतिको प्रक्रिया बाँकी रहेकाले वितरण रोकिएको रेग्मीले बताए।
विगतमा अन्तिम चरणमा पुगेका कामलाई समेत नयाँ समितिले पुनः प्रमाणीकरण गरेर मात्रै अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
वर्षायामका कारण जग्गा नापजाँचमा पनि समस्या देखिएको छ। खेतमा धान रोपिएको र पानी जमेको अवस्थामा फिल्डमा पुगेर नापजाँच गर्न कठिनाइ भइरहेको समितिले जनाएको छ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण नहुने दाबी
यसपटक लालपुर्जा वितरणमा राजनीतिक पहुँच वा दबाबलाई आधार नबनाइने समितिले जनाएको छ। तोकिएको कानुन, कार्यविधि र मापदण्डअनुसार मात्रै प्रक्रिया अघि बढाइने रेग्मीको भनाइ छ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ। अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा भने उनीहरूको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
आवेदन तथा तथ्यांक प्रमाणीकरणका क्रममा कुनै व्यक्ति लालपुर्जा पाउन अयोग्य ठहरिएमा त्यसको कारणसमेत स्पष्ट गरिने रेग्मीले बताए।
‘कुनै व्यक्तिले पाउँदैन भने कुन कानुन, कार्यविधि वा मापदण्डका कारण पाउँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रणालीमा आएको र मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा सबैलाई समान न्याय हुने गरी काम अगाडि बढ्छ।’
कैलालीमा १ लाख ४० हजारभन्दा बढी आवेदन
विगतको आयोगले माग गरेको आवेदनका आधारमा कैलालीमा १ लाख ४० हजार ३५८ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ। नयाँ समितिले भने हाल नयाँ आवेदन माग गरेको छैन।
दर्ता भएका निवेदनकै आधारमा प्रमाणीकरण, नापजाँच तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जनाएको छ। छुटेका वास्तविक लाभग्राही भेटिएमा केन्द्रसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने रेग्मीले बताए।
उनका अनुसार कैलालीमा हालसम्म करिब २० हजार बिघा जग्गाको नापजाँच भइसकेको छ। केही समयअघि करिब १७ हजार ३७० बिघा जग्गा नापजाँच भएकोमा पछिल्लो समय यो क्षेत्रफल बढेको हो।
स्थानीय तहअनुसार नापजाँचको प्रगति पनि फरक छ। गोदावरीमा नापजाँचलगायतका काम सबैभन्दा अगाडि रहेको समितिले जनाएको छ।
कैलालीमा भूमिहीन, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि जिल्ला समिति र स्थानीय तहबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको छ। ठूलो संख्यामा लाभग्राही रहेका कारण प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण भए पनि सक्रिय स्थानीय तहबाट काम अघि बढाएर समग्र जिल्लाको गति बढाउने रणनीति समितिले लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्