सरकार अल्पमतमा परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सुनसान

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेश सभाका नियमित गतिविधि प्रभावित भएका छन्। नीति निर्माण, कानुन निर्माण तथा जनताका समस्या सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण थलो प्रदेश सभा अहिले बैठकविहीन अवस्थामा पुगेको छ।

प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म बैठक बोलाउने विषयमा सरकारबाट कुनै औपचारिक जानकारी नआएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताएका छन्। उनका अनुसार बैठकसँगै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन।

नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने विषयमा तत्कालीन सत्ता साझेदार एमालेले सहयोग नगरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

समर्थन फिर्ता भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। उनले साउन २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमा रहेको छ। तर, प्रदेश सभामा आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था कमजोर देखिएकाले विश्वासको मत लिनुभन्दा अन्तिम समयमा राजीनामा दिने सम्भावना पनि रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

सभामुख भण्डारीका अनुसार सरकारले विश्वासको मत लिने विषयमा पनि अहिलेसम्म प्रदेश सभालाई औपचारिक जानकारी गराएको छैन। बहुमत जुट्ने आधार नभए विश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नदिई पदमा बसिरहे कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारित समयपछि मुख्यमन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने अवस्था आउन सक्छ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य टुटेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा र एमालेबीच तीनबुँदे सहमति भएको बताइएको छ। सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने तयारी छ। बाँकी मन्त्रालयहरू भने दुवै दलबीच भागबन्डाका आधारमा टुंग्याउने तयारी गरिएको छ।

नयाँ सत्ता समीकरणको तयारीसँगै वर्तमान सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ भने प्रदेश सभाको आगामी बैठक र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियातर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।