धनगढी – रोपेको धानमा गोडमेल गर्ने र मल हाल्ने मुख्य सिजनमै रासायनिक मल पाउनु साटो उपहासपूर्ण कोटा तोकिएको भन्दै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का किसानहरू आन्दोलित भएका छन्। मलको चरम अभाव र स्थानीय सरकारको लापरबाहीपूर्ण भूमि वर्गीकरण नीतिबाट आजित बनेका किसानहरूले आज वडा कार्यालयमा अनिश्चितकालीन ताला लगाएका छन्।
यतिबेला खेतमा हरियाली छाएको धानमा सिँचाइ गर्ने र समयमै मल हालेर उत्पादन बढाउने संवेदनशील समय हो। तर, यसै बेला खेतमा हाल्ने मल नपाएपछि आक्रोशित बनेका स्थानीयहरू बिहानैदेखि वडा कार्यालय परिसरमा जम्मा भएर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। वडा कार्यालय नजिकै रहेका दुईवटा सहकारीमा जम्मा २०–२० बोरा मात्र मल आएको र त्यसमा पनि सहकारीका कर्मचारीले प्रतीकिसान १०–१० किलो मात्र मल वितरण गर्ने घोषणा गरेपछि परिस्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। बाली सार्ने बेला नभई अहिले बोट हुर्कने र गोडमेल गर्ने मुख्य बेलामा यति थोरै परिमाणमा मल पाइएपछि किसानहरूको धैर्यताको बाँध फुटेको हो। “खेतमा समयमै मल र जलमल गर्न नपाए बाली सप्रिँदैन, वर्षभरि परिवारको दुई छाक टार्न कसरी बाच्नु?” भन्दै किसानहरूले स्थानीय सरकारविरुद्ध चर्को आक्रोश पोखेका छन्। माग अनुसार पर्याप्त मलको आपूर्ति नभएसम्म र गोदाम पूर्ण रूपमा नभरिएसम्म वडाको ताला नखोल्ने उनीहरूको अडान छ।
उपमहानगरपालिकाको त्रुटिपूर्ण जग्गा वर्गीकरणले थप्यो सास्ती
किसानहरूको आक्रोश केवल मलको अभावमा मात्र सीमित छैन; यसपटक उनीहरूले धनगढी उपमहानगरपालिकाले गरेको अव्यावहारिक जग्गा वर्गीकरणलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाले वडा नं. ११ का उर्वर खेतीयोग्य बिगाहा जमिनहरूलाई समेत कागजी रूपमा ‘आवासीय क्षेत्र’ मा समेटेर किसानहरूसँग केवल कर मात्र असुल्ने गरेको खुल्न आएको छ।
यस विषयमा आधिकारिक जानकारी लिन कृषि सामग्री लिमिटेड पुगेका किसानहरूले त्यहाँबाट झन् अचम्मित पार्ने जवाफ पाएका छन्। कृषि सामग्री लिमिटेडले “तपाईँहरूको ठाउँ त स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार आवासीय क्षेत्रमा पर्दो रहेछ, त्यहाँ खेतीयोग्य जमिन नरहेको भनिएपछि हामीले मलको कोटा नै कम पठाएका छौँ” भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि किसानहरू थप आगो बनेका हुन्। उपमहानगरपालिकाको गलत नीतिकै कारण आफूहरूले वर्षौंदेखि खेती गर्दै आएको जमिनमा मल पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।
बाली गोडमेल गर्ने र मल हाल्ने उपयुक्त समयमै भएको यसप्रकारको प्रशासनिक लापरबाही र राज्यको उदासीनताका कारण किसानहरू अहिले गम्भीर संकटमा परेका छन्। स्थानीय किसानहरूले तत्काल वडाको जग्गा वर्गीकरणको निर्णय सच्याउन, कृषि योग्य भूमि अनुसारको रासायनिक मलको कोटा तुरुन्त बढाउन र समयमै सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन जोडदार माग गरेका छन्। समस्याको दीर्घकालीन समाधान नआए आन्दोलनका कार्यक्रमहरू थप कडा बनाउने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्