सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक समीकरणको चर्चासँगै उठ्यो प्रदेश खारेजीदेखि स्थिर सरकारसम्मको माग

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्ने चर्चाबीच नागरिकहरूले दलहरूको सत्ता केन्द्रित राजनीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। दिनेशखबरले सामाजिक सञ्जालमार्फत संकलन गरेको प्रतिक्रियामा अधिकांशले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यद्यपि केहीले भने नयाँ समीकरणले स्थिर सरकार र विकासको वातावरण बनाउन सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा आएका धेरैजसो प्रतिक्रियाले दलहरू जनताको हितभन्दा सत्ता, पद र भागबण्डामै केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। रोहित चन्दले नयाँ समीकरणलाई दलहरूको राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने अन्तिम प्रयासको संज्ञा दिएका छन् भने धनबहादुर धामीले व्यङ्गात्मक शैलीमा यसलाई ‘मिलिमिलि खाउ’को राजनीति भनेका छन्।

गणेश बोगटीले जनताका दैनिक समस्या समाधानभन्दा मन्त्री फेरबदल र सत्ता समीकरणमै दलहरूको ध्यान केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। विष्णु अर्याल, बलराम रावत, भण्डारी टीआर, चेतराज जोशी, राकेश नेगी, धनञ्जय मिश्र, हेमन्त मल्ल र हरिश भट्टलगायतले पनि वर्तमान राजनीतिक अभ्यासलाई स्वार्थ, भागबण्डा र कमिसनमुखी संस्कृतिको निरन्तरताका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

धेरै प्रतिक्रियामा प्रदेश सरकारको आवश्यकता नै नरहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ। रमेश भट्ट, कृष्ण पनेरू, दीपक रेग्मी, प्रकाश साउँद, जय चौधरी, गणेश जोशी, नवराज धिक्त, गोपाल दाहाल, भोजराज जोशी, मदन जेठारा, अलोन गणेश ठकुराठी र भूपेन्द्र बिक्रम कुँवरलगायतले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। गणेश नाथले प्रदेश सरकार संघीय नेतृत्वको प्रभावबाट स्वतन्त्र हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् भने जनकजङ्ग देउवाले प्रदेश कायम रहने हो भने आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यद्यपि सबै प्रतिक्रिया निराशाजनक भने थिएनन्। डम्मर पाण्डेयले नयाँ नेतृत्वले जनविश्वास पुनःस्थापित गर्दै जनमुखी काम गर्न सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। राजेन्द्र बोहराले स्थिर सरकार र प्रभावकारी नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याएका छन् भने प्रकाशदत्त सुवेदीले संघ र प्रदेश दुवै तहमा पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

राजनीतिक विकल्पको बहस पनि प्रतिक्रियामा देखिएको छ। तिलकराज भण्डारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेतृत्वको अवसर दिनुपर्ने बताएका छन् भने निराजन भाटले आगामी निर्वाचनमा नयाँ विकल्प आउने संकेत गरेका छन्। केही प्रतिक्रियामा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादीको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

विकास र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन्। भानुभक्त उपाध्यायले सरकार परिवर्तन भए पनि सार्वजनिक भइसकेका विकास योजना प्रभावित हुन नहुने बताएका छन्। केशव विष्टले राजनीतिक समीकरणभन्दा सेती अस्पतालजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने कृष्ण विष्टले जनताका आधारभूत आवश्यकता केन्द्रित योजना निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रियाले सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे नागरिकहरू उत्साहितभन्दा बढी सशंकित रहेको देखाएको छ। सत्ता परिवर्तन मात्र पर्याप्त नभई जनअपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब राजनीतिक दलमाथि बढ्दो रूपमा रहेको प्रतिक्रियाहरूले संकेत गरेका छन्।