गति लिँदै किसान सूचीकरण

राष्ट्रको समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउदै आउनुभएका किसानहरूको अथक परिश्रम र योगदानको सम्मान, पहिचान तथा संरक्षणका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्तासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुरूप नेपाल सरकारले किसान सूचीकरण कार्यक्रम देशभर राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी रहेको छ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकताका साथ समेटिएको यस कार्यक्रमले पछिल्लो समय तिव्र गति लिएको छ।
आ.व २०८२/८३ को असार मसान्त सम्म २४ लाख ५० हजार किसान सूचीकृत हुने लक्ष्य लिईएकोमा पछिल्लो समय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको विशेष सक्रियता, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वय र स्थानीय तहको निरन्तर प्रयासबाट हाल सम्म उल्लेख्य संख्यामा किसान सूचिकरण भै देशैभर २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार (कुल किसान परिवारको करिव ६४ प्रतिशत) यस प्रणालीमा आवद्ध भएका छन। आगामी बर्षबाट किसान वर्गीकरण सहित परिचय बितरणको कार्यक्रम अगाडि बढाइने गरी मन्त्रालयले कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाइ आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले बिद्यमान प्रणालीको अद्यावधिक, प्रदेश तथा स्थानिय तहसङ्ग समन्वय एवम सहजीकरणको कार्यलाइ तिब्रता दिए सङ्गै स्थानिय तहलाई यस कार्यलाइ प्राथमिकतामा राखि सूचीकरण र प्रमाणिकरण शिघ्र सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेको छ।
परिचय पत्र बितरणले किसानलाइ पहिचान तथा सम्मान प्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ भने सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई एकिकृत गर्न, तथ्यांक संकलन गर्न, अनुदानको अनुगमन गर्न एवम बिद्यमान अन्य प्रणालीहरुबिच अन्तर आवद्धता सहित सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र प्रभावकारीता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।