केही’लाई जोगाएर आफूलाई फसाइएको ओली, लेखक र गुरुङको निष्कर्ष

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिलाई बचाएर आफूहरूलाई फसाएको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

तीनैजना नेताले सल्लाह गरेर आयोग सदस्य लीली थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले पाएको कार्यादेशदेखि प्रतिवेदन बनाउँदासम्मका सबै कागजात र डिजिटल सामग्री समेत माग गरेका हुन् । 

आफूहरूलाई पश्चात्‌दर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेका ओली, गृह र सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका दुई मन्त्रीले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै कागजात मागेका हुन् । 

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीको तर्फबाट नेता महेश बर्तौलाले गएको शुक्रबार आयोगमा पुगेर निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उनले आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई ओलीको तर्फबाट निवेदन बुझाएका थिए । 

ओलीले आयोगले १७७ बुँदामा सिफारिस गरेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । त्यो घटनामा आगजनी गर्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम र राज्य संयन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिबारे आयोग नतमस्तक देखिएको आरोप ओलीको छ ।

“तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको काम–कारबाही कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन, जसले कानुनको उल्लंघन गरेको छैन र जसलाई देशको संविधान र कानुनले कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन उसलाई पश्चात्‌दर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भनी उल्लेख गरेको निर्णय मानवअधिकार आयोगबाट भएको हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्न सकेको छैन,” ओलीले निवेदनमा भनेका छन्, “यसरी नै सो घटनाको सम्बन्धमा जसले आगजनी गर्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम र राज्य यन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको देखियो । यसरी अमुक व्यक्तिउपर आयोग नतमस्तक हुने गरी सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक मान्न मिल्ने जस्तो देखिएन ।”

उनले यस्तो निर्णयमा पुग्दा कस्ता तथ्य र प्रमाण फेला परे भनि खोजी समेत गरेका छन् । थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले आयोगसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनको अंश थपघट गरेर निर्णयमा पुग्नुपरेको भनि अनुसन्धानमा गरिएको बयानको प्रतिलिपी पनि माग गरिएको छ । 

कांग्रेस नेता एवं तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले पनि शुक्रबार नै सूचनाको हक प्रयोग गरी आयोगमा निवेदन दिएका छन् । लेखकले थापाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्दाको कार्यादेश मागेका छन् । 

त्यस्तै, छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन, संलग्न श्रव्यदृश्य, लिखित कागजलगायत मागेका छन् । प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले गरेको निर्णय, सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पनि उपलब्ध गराउन माग उनको छ । 

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङले पनि निवेदन बुझाएका छन् । नेताहरूले साझा धारणा बनाएर नै प्रतिवेदन माग गरेका हुन् । 

ओलीकोतर्फबाट निवेदन दिएका बर्तौलाले तीनवटा उद्देश्य रहेको बताए । सरकारले पश्चात्‌दर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न खोजे रोक्नुपर्नेमा उल्टै कारबाही सिफारिस गरेकोमा आपत्ति रहेको बर्तौला बताउँछन् । 

“कानुनी र संवैधानिक प्रबन्धबमोजिम त्यो घटनामा उहाँहरू (तीन नेता)को संलग्नता रहँदैन । यदि सरकारले पश्चात्‌दर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न खोजे त्यस्तो बदनियत राख्न पाइँदैन भन्नुपर्नेमा उल्टै सरकारलाई पश्चात्‌दर्शी कानुन बनाऊ । तीनजनालाई कारबाही गर भन्ने बेठिक छ । यसमा हाम्रो गम्भीर अहसमति छ,” उनी भन्छन् ।

मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामा दोषी किटान गरेकोमा उनीहरूको आपत्ति छ । प्रतिवेदनमा केहीलाई बचाउन खोजिएको हुनसक्ने आशंका उनीहरूको छ । “कुन आधारमा यो निर्णय लियो ? त्यो हामी जान्न चाहन्छौँ । त्यहाँभित्र अमुक मान्छेहरूलाई बचाउन पनि खोजिएको हुनसक्छ । यसमा पूर्ण विवरण खोजी गर्ने उदेश्य हो,” बर्तौला भन्छन् । 

थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले आयोगको बन्द कोठामा बसेर कुन कुरा थप्ने र हटाउने भनि निर्णय गरेकोप्रति नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । 

बर्तौला भन्छन्, “समितिले ल्याएको रिपोर्टमा बन्द कोठाभित्र बसेर आयोगले यो कुरा हटाउँ, यो कुरा राखौँ भन्नै पाउँदैन । त्यो किन गरियो ? सुरु कपीदेखि, पूर्ण प्रतिवेदनसम्म उपलब्ध सबै कागज माग गरेका छौँ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबाट १३, १४ पेज हटाइएको आशंका छ ।”

आयोगका सचिवले सल्लाह गरेर जानकारी गराउने भनेको उनले बताए । उनीहरू १५ दिनसम्म आयोगको जानकारी कुर्ने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन), सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र सेना प्रमुखसहितको भूमिकामाथि प्रतिवेदन मौन रहेको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनमा प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ । 

गोप्यता र शान्ति सुरक्षामा खलल् पार्ने कागजात दिइँदैन : आयोग 
आयोगका सचिव खरेलले कानुनले दिन मिल्ने विषय दिइने र नमिल्ने विषयमा कारण खोलेर सूचना दिइने बताएका छन् । तर, गोपनीयता र शान्ति सुरक्षामा खलल् पार्ने कागजात नदिइने खरेलको भनाइ छ ।  

“सूचनाको हकको माग गरिएको अवस्था पनि छ । हामीले किन लिङगरिङ गर्नुपर्‍यो र, यो कुरा उपलब्ध गराइएको छ, यो यो कुरा यसकारणले दिन मिल्दैन भनेर लिखित रूपमा दिन्छौँ,” सचिव खरेलले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँहरूले आफ्नै प्रयोजन भनेर निर्णयको कपी, प्रारम्भिक प्रतिवेदन माग्नुभएको छ । आयोगले गर्नुपर्ने कुरा गर्छ । दिन मिल्ने दिन्छ । गोप्यता र शान्ति सुरक्षा र नदिने परम्परा भएको आयोगले दिँदैन ।”