बझाङको जयपृथ्वीमा करारका कर्मचारीको तलबमा दुई करोड खर्च 

बझाङ — जयपृथ्वी नगरपालिकामा करार कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। नगरपालिकाले आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा करार कर्मचारी राखेको र तिनको तलब–भत्तामा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको विषयले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले विभिन्न पदमा करार कर्मचारी नियुक्त गरी पारिश्रमिकबापत वार्षिक करिब १ करोड ८० लाखदेखि १ करोड ८८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले स्थानीय तहलाई करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा कानुनी प्रक्रिया, कार्य आवश्यकता र संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षणका आधारमा मात्रै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई कार्यबोझ र स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थायी दरबन्दीको विकल्पका रूपमा वा विशेष प्रकृतिको सेवा आवश्यक भएका अवस्थामा मात्र करार कर्मचारी राख्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

जयपृथ्वी नगरपालिकामा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, सरसफाइ कर्मचारी, प्राविधिक सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, मालीलगायतका पदमा ठूलो संख्यामा करार कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइन्छ। स्थानीयस्तरमा नगरपालिकामा २०० भन्दा बढी करार कर्मचारी रहेको दाबी गरिए पनि यसबारे नगरपालिकाले आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

यही विषयलाई लिएर स्थानीय नागरिक र सरोकारवालाले कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक भए–नभएको प्रश्न उठाएका छन्। सार्वजनिक सूचना, छनोट प्रक्रिया तथा योग्यताका आधार स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

केही स्थानीयले राजनीतिक पहुँच र दलगत प्रभावका आधारमा करार नियुक्ति गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। एमाले, कांग्रेस, नेकपा लगायत विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकटता भएका व्यक्तिहरूले अवसर पाएको दाबी गरिए पनि यस विषयमा कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सूचना, न्यूनतम योग्यता, छनोट प्रक्रिया, कार्यविवरण तथा सेवा आवश्यकताको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना नहुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व स्थानीय तहको हुन्छ।

यता जयपृथ्वी नगरपालिकाले भने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको बताउँदै आएको छ। तर करार कर्मचारीको संख्या, नियुक्तिको आधार र तलब–भत्तामा हुने ठूलो खर्चबारे उठिरहेका प्रश्नका कारण नगरपालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थापनमाथि बहस बढ्दै गएको छ।

स्थानीय तहको बजेट विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र जनसेवामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा ठूलो हिस्सा कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च हुँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन्। अब नगरपालिकाले करार कर्मचारीको वास्तविक संख्या, नियुक्ति प्रक्रिया, खर्चको आधार र त्यसको औचित्यबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउन सके मात्र स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।