कैलाली टेम्पो काण्ड: मन्त्रालयद्वारा २४ घण्टे स्पष्टीकरण, वन निर्देशक बिष्ट फिल्डमा, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने तयारी !

धनगढी- कैलालीमा वन क्षेत्रको अतिक्रमित भू-भाग हटाउने अभियानका क्रममा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले एउटा व्यापारीक टेम्पो भीरबाट खसालेको व्यापक बनेको छ ।

अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रमा सोही टेम्पोमा सामान राखेर बिक्री वितरण गरिरहेकै अवस्थामा वन कर्मचारीहरूले बल प्रयोग गरी त्यसलाई सिधै भीरबाट मिल्काएका थिए। उक्त अमानवीय दृश्यको भिडियो सार्वजनिक भएपछि यतिबेला देशव्यापी रूपमा तीव्र विरोध र प्रदर्शन भइरहेको छ। चौतर्फी नागरिक दबाब र आक्रोश चुलिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले मातहतको सब-डिभिजन वन कार्यालय कैलालीलाई उक्त बिषयमा के भएको हो ? कारण माग गर्दै २४ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ।

कल २४ न्युज सँग विशेष कुराकानी गर्दै मन्त्रालयका सचिव दिर्घ नारायण कोइरालाले घटनाप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै प्राथमिक छानबिनगर्नका लागी छानबिन समिती गठन गरेको जानकारी दिए । अतिक्रमण हटाउने राज्यको नीति र अभियान आफ्नो ठाउँमा होला, तर नागरिकले सामान राखेर व्यापार गरिरहेको साधनलाई नै त्यसरी भीरबाट खसाल्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन,सचिव कोइरालाले भने ,सार्वजनिक भिडियो र प्रारम्भिक विवरणहरू हेर्दा त्यहाँ वन प्रशासनबाट न्यूनतम कानुनी मर्यादा र मानवीय संवेदना नभएको जस्तो देखिए पनी डिभिजन वन कार्यालयको विज्ञप्तीमा अनियन्त्रित भई खसेको भनेकोले छानबिन गर्न टोली खटाएका छौं। सचिवले भने ।

वन निर्देशक बिष्टको नेतृत्वमा स्थलगत अनुसन्धान
व्यापक विरोधपछि मन्त्रालयले घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न वन निर्देशक हेमराज बिष्टको नेतृत्वमा८ एउटा विशेष स्थलगत छानबिन टोली गठन गरी आजै कार्यक्षेत्र (फिल्डं) मा खटाएको छ। निर्देशक बिष्ट नेतृत्वको टोलीले घटनास्थलको भौतिक वस्तुस्थिति, प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान र आरोपित वन कर्मचारीहरूको भूमिकाको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।
हामीले निर्देशक ज्यूलाई तत्काल फिल्डमै पठाएर वस्तुस्थिति बुझ्न जिम्मेवारी दिएका छौँ, सचिव कोइरालाले भने, उहाँले भोलिसम्ममा घटनास्थलको स्थलगत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुहुनेछ। प्रतिवेदन आएलगत्तै त्यो बिषयमा अगाडि बढ्ने छौ।

पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने सरकारको गृहकार्य

टेम्पोमा सामान राखेर जेनतेन गुजारा गरिरहेको त्यो विपन्न परिवारको बिग्रिएको बिहान(बेलुकाको चुलो र आर्थिक संकटलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयले राहतको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको बुझिएको छ। सचिव कोइरालाका अनुसार पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति र तात्कालिक राहत कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा अहिले वन मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबीच सघन छलफल र गृहकार्य भइरहेको छ।

कैलालीको यो घटनाले वन प्रशासनको साङ्गठनिक सुझबुझमाथि मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सुशासनको मोडलमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ। अब मन्त्रालयले भोलि आउने प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्काउँछ कि पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिएर विधिको पुनर्बहाली गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।