धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य तथा शैक्षिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को मार्दै सरकारले दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि २ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। लामो समयदेखिको प्रतीक्षा र संघर्षपछि सरकारले यसै आर्थिक वर्षबाट विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने गरी बजेटको सुनिश्चितता गरेपछि सुदूरपश्चिमबासीमा उत्साह छाएको छ।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको औपचारिक सुरुवात भएको करिब ५० वर्षपछि बल्ल सुदूरपश्चिमले आफ्नै भूमिमा चिकित्सा शास्त्रको पठनपाठन सुरु गर्ने अवसर पाएको हो। यस ऐतिहासिक निर्णयसँगै सुदूरपश्चिमका जनताको दशकौँदेखिको सपना पूरा हुने मार्ग प्रशस्त भएको छ।


सरकारको प्राथमिकता र नयाँ युगको सुरुवात
हालको सरकारले देशको समग्र विकासको खाका कोर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। विशेषगरी, सहरदेखि सुदूरका ग्रामीण क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको पहुँच पुर्याउने सरकारी प्रतिबद्धताकै एक कडीका रूपमा यस विश्वविद्यालयलाई लिइएको छ। “शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच” लाई सरकारले आफ्नो मुख्य कार्यभार बनाएको सन्दर्भमा, सुदूरपश्चिममा चिकित्सा विश्वविद्यालयको स्थापनालाई सरकारको एउटा दुरगामी र साहसी निर्णयका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले प्राथमिकतामा राखेका आधारभूत पूर्वाधार र शैक्षिक सुधारका एजेन्डाले यस आयोजनालाई थप गति दिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
चारवटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी
विनियोजित बजेटसँगै विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रबाट चिकित्सा शास्त्रअन्तर्गतका चारवटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। जसमा बहुप्रतीक्षित MBBS लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश छन्। यो व्यवस्थाले अब सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीले घरआँगनमै बसेर गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण तयार हुनेछ।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवामा कायापलट
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यस विश्वविद्यालयको स्थापनाले सुदूरपश्चिमको शैक्षिक विकासमा मात्र नभई स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ। विश्वविद्यालयमार्फत सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सेवाले प्रदेशको दुर्गम क्षेत्रसम्म विशेषज्ञ स्वास्थ्य पहुँच विस्तार गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ।
सरकारको यस निर्णयलाई सुदूरपश्चिमका बासिन्दा, शैक्षिक अभियन्ता र सरोकारवाला निकायहरूले निकै सकारात्मक र दूरगामी महत्वको कदमका रूपमा लिएका छन्। बजेटको सुनिश्चितता भएसँगै विश्वविद्यालयको भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार निर्माणले अब तीव्र गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै सुदूरपश्चिम चिकित्सा शिक्षाको हब बन्ने र प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा यो विश्वविद्यालय कोसेढुङ्गा सावित हुने पक्का देखिएको छ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्