अध्यक्ष ओली पहिलो पटक दबाब र अल्पमतमा

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) भित्र लामो समयदेखि गुम्सिएर रहेको आन्तरिक असन्तुष्टि र शक्ति सञ्चालनको अन्तर्विरोध अन्ततः सतहमा आएको छ।

भक्तपुरको गुण्डुस्थित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवासमा आइतबार सम्पन्न आठौं सचिवालय बैठकले एमालेभित्रको परम्परागत शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल आएको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

कुनै समय पार्टी र सरकार दुवैतर्फ एकछत्र निर्णय गर्ने हैसियतमा रहेका अध्यक्ष ओली यतिबेला आफ्नै विगतका अति निकट र विश्वासपात्र मानिएका शीर्ष नेताहरूबाटै गम्भीर रूपमा आलोचित बनेका छन्।

हालैका निर्वाचनहरूमा पार्टीले ब्यहोर्नु परेको पराजय र संगठनमा देखापरेको वैचारिक तथा संरचनात्मक संकटको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अध्यक्ष ओलीले पदबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने र पार्टी पुनर्गठनको नयाँ बाटो खोल्नुपर्ने माग बैठकमा जोडदार रूपमा उठेको छ।

गत शुक्रबारदेखि सुरु भई तीन दिनसम्म चलेको सघन बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ को संयोजकत्वमा एउटा महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।

यस कार्यदललाई गत निर्वाचनहरूको समग्र समीक्षा गर्ने, अन्तर्घात र सांगठनिक कमजोरी पहिल्याउने तथा पार्टी पुनर्गठनका लागि आवश्यक रणनीतिक सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने विशेष जिम्मेवारी तोकिएको छ।

प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समयसीमा पाएको यस कार्यदलको निर्माणले एमालेको संस्थापन पक्ष अब पुरानै शैली र ढर्राबाट पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कठोर यथार्थलाई स्वीकार गर्न बाध्य भएको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

विगतका दिनहरूमा एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको नीति वा निर्देशनलाई चुनौती दिने नेताहरूको सङ्ख्या न्यून रहने गरेको थियो। तर, यसपटकको सचिवालय बैठकको परिदृश्य बदलिएको छ।

विगतमा पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा फरक-फरक कित्तामा उभिने गरेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका शक्तिशाली नेताहरू यसपटक ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिएका छन्।

बैठकको सुरुआती दिनमै नेताहरूको यो मनोविज्ञान बुझेर अध्यक्ष ओलीले पार्टी लाइनविपरीत सार्वजनिक रूपमा नबोल्न र पार्टी पुनर्गठनको वकालत नगर्न कडा निर्देशन दिएका थिए।

तर, अध्यक्षको उक्त निर्देशनलाई उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकमा तत्कालै खरो रूपमा प्रतिवाद गरे। एमाले कुनै ‘प्राइभेट कम्पनी’ नभएको स्मरण गराउँदै उनले कमिटीभित्र विचार राख्न निषेध गर्ने गरी चेतावनीको भाषा प्रयोग नगर्न उल्टै अध्यक्षलाई सचेत गराएका थिए।

बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार उपाध्यक्ष गुरुङको त्यो प्रस्तुति अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र सामना गर्नुपरेको सम्भवतः निकै दुर्लभ र शक्तिशाली प्रतिवाद थियो। बैठकमा सहभागी पाँचजना उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापा बादलले मात्र अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्यशैलीको बचाउ गरेका थिए।

बाँकी अधिकांश पदाधिकारीहरूले शनिबार र आइतबार धारणा राख्ने क्रममा नेतृत्वको गम्भीर आलोचना गरेपछि अध्यक्ष ओली स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका छन्।

बैठकमा सचिव महेश बस्नेतले बादलको जस्तै स्वरमा ओलीको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको भन्दै बचाउ गरे पनि उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने मध्यमार्गी र नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्।

भट्टले यदि पार्टीको समग्र पुनर्गठन नै गर्ने हो भने ६० वर्ष उमेर नाघेका सबै शीर्ष नेताहरूले सन्यास लिएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। यद्यपि, भट्टको यो प्रस्ताव ओलीको एकल नेतृत्वलाई जोगाउने रक्षाकवचका रूपमा मात्र नआएको पदाधिकारीहरूको बुझाइ छ।

उता, अध्यक्ष ओलीलाई मार्गप्रशस्त गरिदिन संस्थागत रूपमा सुझाव दिने समूहको नेतृत्व भने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गरेका छन्। ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खोल्नका लागि विगतमा विधानबाट ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हटाउनु नै पार्टीको ऐतिहासिक गल्ती भएको भन्दै पौडेलले नेतृत्वका कमजोरीहरूको लामो सूची नै प्रस्तुत गरे।

विगतमा सत्ता संकटका बेला प्रधानमन्त्री पदबाट समयमै राजीनामा दिएर नयाँ समीकरण बनाएको भए आज पार्टीले यो राजनीतिक क्षति र नियति भोग्नु नपर्ने यथार्थ पनि उनले स्मरण गराए।

पौडेलको यो धारलाई महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बल पुर्‍याउनुभएको छ, जसको साझा सन्देश अब ओलीलाई आँखा चिम्लेर अन्धसमर्थन गर्न नसकिने भन्ने नै हो।

विसं २०७१ सालमा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएयता पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालयको तहमा नै ओली यसरी अल्पमतमा परेको यो पहिलो घटना हो सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट २०७७ फागुन २३ गते नेकपा भंग भई एमाले ब्युँतिएपछि पार्टी पूर्णरूपमा ओलीको एकल इसारामा चल्दै आएको थियो।

त्यस अवधिमा फरक मत राख्ने नेताहरूलाई निरन्तर किनारा लगाइयो, जसको परिणामस्वरूप पार्टीका संस्थापक एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले छुट्टै पार्टी (नेकपा एकीकृत समाजवादी) गठन गरे। पछि भीम रावल र घनश्याम भुसालजस्ता बौद्धिक नेताहरू पनि नेतृत्वको पेलानका कारण बाहिरिन बाध्य भए।

यसबीचमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको जग्गा दान र पार्टी कार्यालय भवन निर्माणको विवादित निर्णयमा असहमति राख्ने भीम रावल, बिन्दा पाण्डे, उषाकिरण तिम्सेना लगायतका नेताहरूलाई कारबाही गरियो।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणमा ढिलाइ गर्नेदेखि जननेता मदन भण्डारीमाथि नै विवादित टिप्पणी गर्नेसम्मका काम नेतृत्वबाट भए। तर आज, नवौँ र दशौँ महाधिवेशनमा ओलीलाई स्थापित गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने अधिकांश सारथिहरू नै उनको कार्यशैलीको विपक्षमा उभिएका छन्।