सुर्खेत । हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद थप चर्किंदै गएको छ । विवादित क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण, कर्णाली करिडोर अवरुद्ध तथा स्थानीयवासीको आवागमनमा रोक लगाइएको घटनाप्रति हुम्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएका छन् ।
हुम्लाका सर्केगाड, खार्पुनाथ, सिमकोट र नाम्खा गाउँपालिकासहितका जनप्रतिनिधिहरूले बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाअन्तर्गत धुलाचौर क्षेत्रमा भएको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त कार्यले दुई जिल्लाबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको बताएका छन् ।
बिहीबार निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा हुम्ला र बाजुराको सीमा क्षेत्रमा पर्ने रानीसैन, लाम्पाटा, च्याचौरलगायत क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्पष्ट निर्णयबिना अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै त्यसलाई खेदजनक भनिएको छ ।
हुम्ला पक्षले विवादित क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा संरचना निर्माण गर्नुले दीर्घकालीन सीमा विवादलाई थप जटिल बनाउने भन्दै तत्काल उक्त कार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा बाजुराको हिमाली गाउँपालिका केन्द्र धुलाचौर क्षेत्रमा कर्णाली करिडोर अवरुद्ध गरिएको र हुम्लाबाट आवतजावत गर्ने करिब १५० भन्दा बढी नागरिक दुई दिनदेखि रोकिएको भन्दै हुम्ला पक्षले यात्रुहरूलाई आवागमन गर्न नदिई बन्धक बनाइएको, साथै स्थानीय होटेल तथा पसलहरू बन्द गराइएको आरोप लगाएको छ ।
यसले नागरिकको स्वतन्त्र आवतजावत तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकारको हनन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कुटपिट आरोपको खण्डन
विवादका क्रममा बाजुरातर्फका केही स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिमाथि कुटपिट भएको भन्ने समाचारलाई हुम्ला पक्षले निराधार हल्ला भन्दै अस्वीकार गरेको छ । उनीहरूले घटनालाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरेर वास्तविक समस्या ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् ।
हुम्लाका पाँचवटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्षहरूले यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जनाइएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा विवादित क्षेत्रमा भइरहेको प्रहरी चौकी निर्माण कार्य रोक्न र सीमा विवाद समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिएको थियो ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा विवादित क्षेत्रमा ड्रोन प्रयोग गरी राष्ट्रिय पन्छी तथा अन्य वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्ने र वन फँडानी गर्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंका व्यक्त गरिएको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई वन ऐनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ ।
हुम्ला पक्षले रानीसैन, लाम्पाटा, च्याचौरलगायत क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा हुम्लाका स्थानीयवासीले भोगचलन गर्दै आएको दाबी गरेको छ ।
निर्णयमा उल्लेख गरिएअनुसार सर्केगाड–२, खार्पुनाथ–२, सिमकोट–८ र नाम्खा–३ का स्थानीयहरूले उक्त क्षेत्रमा पशुचौपाया चराउँदै आएको र बाजुरातर्फबाट समेत हुम्लालाई चरिचरण कर तिर्दै आएको दाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी पानी ढलोको सिद्धान्तअनुसार कवाडी खोला सीमा निर्धारणको प्राकृतिक आधार भएको र खोलापारि बाजुरा तथा खोलावारी हुम्लाको भूगोल पर्ने उल्लेख छ ।
छानबिन समिति गठन र सडक खुलाउन माग
हुम्लाका राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारसँग विवाद समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
कर्णाली करिडोर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र आवागमन सहज बनाउन आग्रह गर्दै अवरोध जारी रहे थप कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समीर रोकाया, नेपाली कांग्रेसका कैलाश भण्डारी, नेकपा एमालेका प्रकाशबहादुर शाही तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका धर्मराज बोहराले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्