धनगढीमा सरकारी स्कुलको सुधार, निजी स्कुलको परिणामले उठायो गम्भीर प्रश्न

धनगढी – अस्ति बेलुका सार्वजनिक भएको २०८२ सालको एसईई नतिजाले धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रको शैक्षिक अवस्था फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। गत वर्षको तुलनामा यसपटक सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरूको नतिजा स्पष्ट रूपमा सुधारिएको देखिन्छ। सीमित स्रोत, शिक्षक अभाव र कमजोर पूर्वाधारका बीच पनि सरकारी विद्यालयहरूले गरेको प्रगति धेरैका लागि उदाहरण बनेको छ।

धनगढीभित्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा न त पर्याप्त बजेट हुन्छ, न त दरबन्दीअनुसार शिक्षक। कतिपय विद्यालयमा एउटै शिक्षकले धेरै विषय पढाउनुपर्ने अवस्था छ। अभिभावकहरू पनि धेरैजसो शिक्षित नहुँदा घरबाट पढाइमा सहयोग कम हुन्छ। यस्ता अनेकौं समस्या हुँदाहुँदै पनि यसपटकको नतिजाले देखाएको सुधार सामान्य कुरा होइन।

तर अर्कोतर्फ, निजी विद्यालयहरूको नतिजाले भने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। निजी विद्यालयमा सुरुदेखि नै कडाइ हुन्छ भन्ने दाबी गरिन्छ। कक्षा ९ को आधा सत्र बित्न नपाउँदै १० को तयारी सुरु गरिन्छ। अतिरिक्त कक्षा, ट्युसन, होस्टेल, निरन्तर निगरानी-सबै सुविधा उपलब्ध हुन्छन्। विद्यार्थी एक दिन विद्यालय नआए पनि अभिभावकलाई तुरुन्त फोन जान्छ।

तर यति धेरै व्यवस्था र लगानी हुँदाहुँदै पनि नतिजा भने अपेक्षाअनुसार किन आउँदैन? एक अभिभावकले आफ्नो बच्चाको पढाइका लागि वर्षभरि लाखौं/हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्छन् !मासिक शुल्क, ट्युसन, किताब, होस्टेल सबै गरेर ठूलो रकम लगानी हुन्छ। तर अन्तिममा नतिजा हेर्दा शतप्रतिशत त परै जाओस्, धेरै ठाउँमा सामान्य स्तरमै सीमित देखिन्छ।

यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि निजी विद्यालयहरूले केवल शुल्क उठाउने र बाहिरी देखावटी व्यवस्थामा मात्र ध्यान दिएका छन् कि? पढाइको गुणस्तरमा भने कति ध्यान दिइएको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। कडाइ, होमवर्क, ट्युसन र परीक्षा मात्रै गरेर गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन भन्ने कुरा यसपटकको नतिजाले देखाएको छ।

यसपटकको नतिजाले एउटा सन्देश स्पष्ट दिएको छ !स्रोत र पैसा मात्रै सबैथोक होइन, सही मेहनत र इमानदार प्रयास भए परिणाम आउँछ।सरकारी विद्यालयहरूले त्यो प्रमाणित गरेका छन्। अब निजी विद्यालयहरूले भने आत्ममूल्यांकन गरेर आफ्नै प्रणाली सुधार्ने कि केवल अभिभावकको पैसामा भर पर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ।