प्राधिकरणको रिपोर्टपछि मात्र सुकुम्वासी हटाउन रास्वपा सांसद खनालको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष खनालले सुकुम्वासी र अव्यवस्थि बसोबासीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र हटाउन पत्राचारको माग गरेका छन् । मंगलबार (वैशाख २९) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले नारायणी नदी किनारामा पुस्तौँ बिताएकाहरू आतंकित भएर बसिरहेका भन्दै सरकार सबैको अभिभावक भएर देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“विस्थापन होइन, व्यवस्थापन र उठीवास होइन, व्यवस्थित बसोबासको मल्हम लगाउने जिम्मा यो सरकारको हो र हुनैपर्छ,” सांसद खनालले भने, “त्यसैले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचानका लागि प्राधिकरण गठन गरी अन्तिम सिफारिस नआउन्जेल लगत संकलनबाहेक कुनै पनि गतिविधि नगर्न/नगराउन भनी तत्काल स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्न र भूमिहीन, दलित, अल्पसंख्यकलाई व्यवस्थित र समावेशी व्यवस्थापनमा यथाशीघ्र लाग्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।”   

उनले सरकारले हटाउँदै छ भन्ने हल्ला र सुकुम्वासीमा फैलिएको त्रासलाई भने विपक्षीले बढाएको आरोप लगाए । नवलपुरका सुकुम्वासीलाई केही समय धैर्य गर्न उनले आग्रह गरे ।

विगत ३५ वर्षदेखि लालपुर्जालाई केवल चुनावी राजनीतिको ‘एटीएम’ बनाइएको भन्दै उनले अब त्यो खेल सधैँका निम्ति बन्द हुने बताए ।