सरोकारवाला भन्छन् : निर्वाचनमा दलहरूले आर्थिक मुद्दा नै निर्णायक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ 

नाफिजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताले अबको निर्वाचनमा दलहरूले आर्थिक मुद्दा नै निर्णायक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

काठमाडौँ — ‘जेन-जी’ आन्दोलनको रापताप र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलहरू नयाँ घोषणापत्र निर्माणको दबाबमा छन् । यस पटकको निर्वाचनमा विगतको जस्तो केवल राजनीतिक अधिकार र व्यवस्था परिवर्तनका नाराले मात्र नपुग्ने कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र आउनुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताले अबको निर्वाचनमा दलहरूले आर्थिक मुद्दा नै निर्णायक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर विश्व अर्थतन्त्रसाग जोड्न सक्ने घोषणापत्र आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिर्त्याउन सबै दलले आाट गर्नुपर्ने र प्रविधि क्षेत्रको क्रान्तिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए ।

थापाको विश्लेषणमा जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झर्नुले देशको लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको देखाउँछ । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत निजी क्षेत्र किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने र लगानीमैत्री ऐन नियम बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्का अर्थशास्त्री प्रा. सञ्जय आचार्यले भने दलहरूले ३० खर्बको बजेटले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने जस्ता काल्पनिक कुरा छाडेर वैज्ञानिक आधार खोज्नुपर्ने तर्क गरे । उनले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए । ‘न्यूनतम मूल्य (लो बिड) मा ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासलाई धराशायी बनाएको छ, यसलाई संशोधन गर्ने विधायकी भूमिका दलहरूले खेल्नुपर्छ,’ आचार्यले भने । उनले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि आर्थिक लाभसाग जोडेर घोषणापत्रमा राख्न सुझाव दिए ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसपटक जनताको अपेक्षा फेरिएको स्वीकार गरेका छन् । नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले १० वर्षअघि जनताले पूर्वाधार खोज्ने गरेकोमा अहिले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण पहिलो प्राथमिकता बनेको बताए । उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास नगर्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै कानुनी जटिलताको अन्त्य नै अबको मुख्य बाटो भएको उल्लेख गरे । यद्यपि, उनले विगतका उपलब्धिहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आगामी २० वर्षको स्पष्ट मार्गचित्र दलहरूले दिनुपर्ने बताए ।

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने अब निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने धारणा राखे । उनले कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई ‘दलाल’ को ट्याग लगाउने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याएको भन्दै कांग्रेसले १० बुादे सटिक घोषणापत्रमार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाा खाका प्रस्तुत गर्ने बताए । पौडेलले अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसन गरेर मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने र पुाजीगत खर्च बढाउनका लागि नयाा अवधारणा ल्याइने बताए ।

रास्वपाले भने मध्यम वर्गीय परिवार र युवालाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति लिने बताएको छ । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहितको ‘वाचापत्र’ ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले पर्यटनमा कनेक्टिभिटी र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए । यद्यपि, खनालले एउटै दलको बहुमत नभएसम्म र सरकार अस्थिर भएसम्म घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने राजनीतिक चुनौतीलाई पनि उजागर गरे ।

नेकपाका नेता देव गुरुङले भने ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ बाट मुक्त भई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले विश्व बजारको अस्थिरताले नेपाललाई असर गरिरहेको भन्दै कृषि उपजको बजार विस्तार र ठूला ‘गेम चेन्जर’ परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।