काठमाडौं : लेखा समिति बैठकमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समितिबाट विभिन्न मिति र विषयमा शीघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र कानुनी प्रक्रियामा लैजान आयोगलाई दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था तथा कार्य प्रगति जानकारी गराएका छन् । लेखाबाट आएका १८ वटा प्रकरणमध्ये नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी खरिद प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको राईले बताए ।
प्रमुख आयुक्त राईले सेक्युरिटी प्रेसको विषय पनि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै पोख्त प्रमाण र आधार नभई कसैलाई दोष लगाएर लान नमिल्ने बताए । समितिबाट आएको चमेलिया जलविद्युत्को सम्बन्धमा ०७६ मा आयोगबाट अनुसन्धान भएको र टुंग्याउन मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । चिनीको तोकिएको मूल्य सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको विषय पनि चाँडै टुंग्याइने उनले बताए ।
कैलाली, सिन्धुली, कञ्चनपुर र कपिलवस्तुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमिततासम्बन्धी चारवटा मुद्दामा अनुसन्धान ५० प्रतिशतसम्म पुगेको बताए । ‘चार सयजति वन उपभोक्ता समिति भएकाले अनुसन्धान गर्न गाह्रो भएको छ । तर, टुंगोमा पुर्याउँछौँ,’ उनले भने । यो प्रकरणमा कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन गरेर तीनजनालाई मुद्दा लगाएको, एकजनाले अदालतबाट सफाइ पाएर पुनरावेदनमा जान लागेको बताए ।
दुइटा विचाराधीन रहेको र तामेलीमा रहेको उनले बताए । यसैसँग सम्बन्धित छुट्टै जाल्पादेवी सामुदायिक वनको मुद्दा टुंगिएको र यसमा केही नभेटिएर तामेलीमा राखिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख आयुक्त राईले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेको धितोपत्र बोर्डको विषय आफैँले छानबिन पनि गर्ने र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि प्रतिवेदन मागेर दुईतिरबाट अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै यो मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए ।
प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधिसम्बन्धी टेरामक्स खरिद प्रकरणमा बयानको क्रमलाई टुंग्याएको र अब अध्ययन–अनुसन्धान गरेर यसलाई फम्र्याटमा ल्याउने र तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने कार्य भइरहेको भन्दै केही दिनमा नतिजा आउने बताए । ‘यसमा हामी करिब–करिब अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ,’ उनले भने ।
लुम्बिनीको रामग्राम जग्गा लिज प्रकरणमा प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेको भन्दै राईले विस्तृत अनुसन्धानमा केही समय लाग्ने जानकारी गराए । काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको राजस्व छली प्रकरणमा छानबिन भइरहेको उनले बताए । यसबाहेक समितिबाट निर्देशन भएबमोजिम रेकर्डमा नरहेका कतिपय विषय पनि छानबिनकै चरणमा रहेको उनले स्पष्ट पारे । तारागाउँ विकास समिति जग्गा अनियमितता प्रकरण अख्तियारबाट टुंगिइसकेको र आवश्यक कारबाहीका लागि पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्