सुदूरपश्चिम सरकारले थन्क्यो विज्ञ सम्मिलित शिक्षा सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७९ चैत पहिलो हप्ता शिक्षा सुधार कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भयो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार डा. हेमराज पन्तको संयोजकत्वमा गठन गरिएको शिक्षा क्षेत्र सुझाव कार्यदललाई ३५ दिन भित्र काम सक्न भनिएको हो।

कार्यदलले काम पूरा गरेको झण्डै २० महिना भएको छ। तर, सुदूरपश्चिम सरकारले विज्ञ सम्मिलित शिक्षा सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार कार्यक्रम ल्याएको छैन। प्रदेश सरकारले शिक्षा सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन थन्काएको हो। सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आएको बताए। उनले भने, ‘शिक्षा सुधार समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आएको छ। अहिले अध्ययनको क्रममा छ। प्रतिवेदनमा भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफलमा छौ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ। प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई उक्त प्रतिवेदनका आधारमा कार्यक्रम ल्याउन भनेको छ। तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट विज्ञ सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा नीति तथा कार्यक्रमहरू आएनन। प्रदेश सरकारले ढिलो गरेर पास गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विज्ञहरूको सुझावको बेवास्ता गरिएको हो।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रतिवेदनको अध्ययन र कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाइएको बताए। उनले भने, ‘प्रतिवेदनको अध्ययन र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थिए। मन्त्रालयमा छलफल पनि भएको छ। तर, कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन। सरकार परिवर्तन भएपछि रोकिएको हो। अहिले पनि उहाँहरूलाई मैले निर्देशन दिएको छ। कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने छलफलमा छौ।’

कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आगामी दिनमा कार्यक्रम तथा रणनीति तय गर्ने दाबी प्रदेश सरकारको थियो। सुदूरपश्चिमको शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबाट कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदलले सुझाव दिएको छ। तर, प्रदेश सरकारले आफैले गठन गरेको विज्ञ कार्यदलको सुझावको बेवास्ता गरेको हो। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको अभाव रहेको भन्दै उक्त सुझाव अनुसारका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको तर्क गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले २०८१/०८२ को कार्यक्रममा कार्यान्वयन हुने बताए। उनले भने, ‘२०८१/०८२ को कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन्छ। यो वर्षको बजेट आएको छ। बिचमा सुधार गर्न सकिने गर्छा। सम्बोधन गर्न सकिने गर्छाै। तर, आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्छाै।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजनाहरू खरिद–बिक्री गरिने भएकाले विज्ञहरूको सुझावका प्रतिवेदन अनुसार कार्यक्रम नआएको आरोप लाग्ने गरेको छ।