सुदूरपश्चिमकाे राजधानी गोदावरी बजेटमा छैन्, राजपत्रमा छ !

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले कैलालीकाे गाेदावरीलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको छ वर्ष पुगे पनि कार्यान्वयनमा आएकाे छैन् । कागजमा मात्रै सीमित रहेकाे राजधानीकाेलागि यस बर्ष सरकारले कुनै किसिमकाे बजेट समेत छुट्याएकाे देखिदैन् ।

तत्कालीन प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो तर, सदनको बहुमतले तय गरेको राजधानी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजधानी राजपत्रमा छ तर प्रदेश सरकारकै बजेटमा छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयनको नाममा बजेट राखेको छैन । यी यस्तै कारणले प्रदेश सरकारको दुई कार्यकालमा पनि राजधानी नबन्ने आशङ्का गरिएको हो । तोकिएको स्थानमा राजधानीका लागि संरचना निर्माण त परै जाओस् प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नै प्राप्त गर्न सकेको छैन । राजधानीको मुद्दा नै विचाराधीन रहेकाले कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न नसकेको र बजेट पनि विनियोजन नगरेको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताए ।

राजधानी कार्यान्वयनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०७७/७८ र आव २०७८/७९ मा क्रमशः दुई करोड ७४ लाख र दुई करोड ७२ लाख रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो तर सरकारले भोगचलनको अधिकार नपाउँदा छुट्याइएको बजेट खर्च हुन पाएन । त्यसपछिका आवमा भने प्रदेश सरकारले राजधानीको नाममा बजेट छुट्याएको छैन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटबाटै राजधानी हटाउनु आपत्तिको विषय रहेको प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले बताइन् । सरकारले राजधानी बनाउन नचाहेको भन्दै उनले प्रदेश सदनमै आपत्ति जनाएकी हुन् ।  राजधानी निर्माणको सवालमा सङ्घमा पहल नपुगिरहेकोे राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न तत्कालीन समयमा गठित विशेष सुझाव समितिका सदस्य एवं निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीको ठम्याइ छ । 

मुख्यमन्त्रीले चाहेमा जग्गा प्राप्तिका फाइल अगाडि बढ्न सक्ने भन्दै चौधरीले राजधानी तय भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अभ्यास नपुगेको बताइन् । यता मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजधानी बनाउनका लागि जङ्गल भनिएको जग्गाको स्वामित्व लिन सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मुख्य दलका नेतासँग छलफल गर्ने बताए ।