सुदूरपश्चिम सरकारले खुलायो शुक्रबारदेखि राजस्व संकलनको बाटो

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शुक्रबारदेखि राजस्व संकलन गर्न पाउने कानुनी बाटो खोलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार सिफारिस गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ०८१’ प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले जारी गरेपछि २४ दिनदेखि ठप्प रहेको राजस्व संकलनको सुरु हुने भएको हो । 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार १ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको साउन १ देखि सुदूरपश्चिम सरकार बजेट शून्यतामा थियो । बजेट पारित गराउन नसकेपछि सोडारी सरकारले अध्यादेशद्वारा बजेट ल्याउन खोजेका थिए । तर त्यस बेला विपक्षमा रहेका अहिले सरकारमा पुगेका दलहरूले प्रदेश प्रमुखको सहयोगमा सोडारी सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनबाट रोकेका थिए ।

आफू सरकारमा आएपछि भने त्यस बेला अध्यादेशको विरोधमा रहेका दलहरूले अहिले अध्यादेशकै बाटो रोजेका हुन् । ‘हिजोको सरकारले बजेट पारित हुन नसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर गाँठो फुकाउन खोज्दा उहाँहरूले बेस्सरी विरोध गर्नुभयो । त्यही कारण २४ दिनसम्म बजेट होलिडे भयो,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश रावलले भने, ‘आखिर अहिले उहाँहरू सरकारमा गइसकेपछि अध्यादेशकै बाटो राज्नुभयो ।’

सरकारले बुधबार रातिदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेर बिहीबार प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी गराएको हो । अध्यादेशमार्फत राजस्व संकलनसम्बन्धी कानुन आएपछि सुदूरपश्चिममा बल्ल राजस्व संकलनको बाटो खुलेको हो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन नहुँदा सुदूरपश्चिमले यसबीचमा दैनिक करिब ४० लाख राजस्व गुमाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूद्वारा सवारी साधनसम्बन्धी, मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी, उद्योग व्यवसायतर्फ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र प्रदेश कानुनअन्तर्गत स्थानीय तहहरूले संकलन गर्ने राजस्व संकलन कार्य ठप्प थिए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार राजस्वका दर भने लगभग गत वर्ष अनुसार नै कायम गरिएको छ । राजस्व संकलनसम्बन्धी कानुनी गाँठो फुकाइए पनि चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनसम्बन्धी कानुनबारे भने अन्योल कायमै छ । विनियोजन कानुन नहुँदासम्म सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न पाउँदैन । सरकारले विनियोजनलगायत बजेटसम्बन्धी कानुनी बन्धन फुकाउने बाटो पहिल्याइरहेको छ ।