सुदूरपश्चिमको बजेट ‘फेल’ गर्न काँग्रेस र एमाले एकमत

धनगढी : केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटको भविष्य अन्यौलमा परेको छ।

नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि बजेटको भविष्य अन्यौलमा परेको हो। मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेट पारित नगर्ने पक्षमा एमाले नै उभिनुपर्ने अवस्था बनेको छ।

यता नेपाली काँग्रेसले भने सुरूदेखि नै बजेटको बिरोध गर्दै आएको छ। काँग्रेस र एमाले गठबन्धनले बजेटको स्वामित्व ग्रहण नगर्ने बताएका छन्। काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको नयाँ बन्ने सरकारले यो बजेट खारेज गरेर अध्यादेश मार्फत अर्को बजेट ल्याउने दाबी समेत गरेका छन्।

अध्यादेश मार्फत नयाँ बजेट
गत बैशाख ६ गते सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार नेकपा एमालेले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएसँगै अल्पमतमा परेको छ। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने भएपछि असार १ गते सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटको भविष्य अन्यौलमा परेको हो।

आगामी वर्षको बजेट असार मसान्तभित्र छलफल गरी पारित गर्न सक्नुपर्छ। तर बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल नहुँदै सोडारी नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउँदा बजेट पारित नहुने अवस्था बनेको छ। नेपाली काँग्रेसले बजेटको सुरुदेखि नै बिरोध गर्दै आएको थियो। अहिले सत्ताबाट हटेसँगै एमालेले समेत बजेट पारित नगर्ने बताएको छ। बजेटमा छलफल नहुँदै सरकार अल्पमतमा परेकाले यो बजेट पारित नहुने एमालेले बताएको छ।

काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने र त्यो नयाँ सरकारले अहिलेको बजेट खारेज गरी अध्यादेश मार्फत अर्को बजेट ल्याउने निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले बताए। ‘बजेटमाथि छलफल नहुँदै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि अब बजेट त कसरी पास हुन्छ? नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ सरकारले बजेट ल्याउँछ’, उनले भने, ‘अध्यादेश मार्फत ल्याउनुपर्छ बजेट, यो सरकार र बजेट गइसक्यो। अब मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ।’

एमाले आफैले ल्याएको बजेट फेल गर्ने
सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको, बहुमत पुग्ने कुनै विकल्प नरहेको दाबी गर्दै राजिनामा दिएर अर्को सरकार गठनको बाटो खोल्न काँग्रेस र एमालेको माग छ।

अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म मुख्यमन्त्रीलाई सरकारमा बस्ने संवैधानिक सुविधा रहेकाले बजेट पारित गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर मुख्यमन्त्री सोडारीले परामर्श गरिरहेको बताएका छन्। बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्था आएमा संसदमा सम्बोधन गरेर तथा पत्रकार सम्मेलन गरेर राजिनामा गर्ने मनस्थिति बनाएको मुख्यमन्त्री सोडारीले बताएका छन्। उनले एमालेले ल्याएको बजेट समर्थन फिर्ता लिएपछि पारित नहुने अवस्थामा पुगेको बताए।

‘एमालेकै अर्थमन्त्री ज्यूले बजेट ल्याउनु भो, अब उहाँहरूले समर्थन फिर्ता गर्नुभएको छ, यसपछि कानूनी कुरा के हुन्छ, परम्परा र अभ्यास जे छ त्यसै गर्नुपर्ला’, उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता भएपछि ३० दिनमा विश्वासको मत लिऊ, त्यसपछि पनि सरकार बचाउन सक्ने अवस्था नरहे फेस गर्ने कुरा पनि हुनसक्छ, संसदमा सम्बोधन गरेर राजिनमा पनि हुनसक्छ या पत्रकार सम्मेलन गरेर राजिनामा हुनसक्छ।’ मुख्यमन्त्री सोडारीले एमालेका आर्थिक मामिला मन्त्रीले ल्याएको बजेट एमालेले नै पारित नगर्ने परिस्थिति बनेको टिप्पणी गरेका छन्।