धनगढी : सुदूरपश्चिममा असार १६ गते मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मौजुदा मन्त्रालय विभाजन गरी नयाँ मन्त्रालय थपेर मन्त्रालयको संख्या १० पु¥याएका थिए । यसरी बढाईएको मन्त्रालयको संख्या पुरानै अवस्थामा राख्ने तयारी भएको बताईएको छ ।
एमाले र कांग्रेसबिच नयाँ राजनीतिक सहमतिपछि सुदूरपश्चिममा बढाइएको मन्त्रालय संख्या पुनः पहिलेकै अवस्था (७ मन्त्रालय) मा झार्न छलफल सुरु भएको छ । एमाले र कांग्रेसबिच सात मन्त्रालयमा झार्ने छलफल भएको बताइएको छ ।
एमाले संसदीय दलको उपनेता सन्तोष कुमारी शर्मा थापाले मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा प्रदेशको अवस्था र जनताको भावना विपरीत देखिएको भन्दै विरोध भइरहेको बताइन् । त्यसैले पहिलेकै अवस्थामा मन्त्रालय कायम गर्न पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाएपछि कडा विरोध जनाएको थियो । अब कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि मन्त्रालयको संख्या पूर्ववत् राख्नेबारे छलफल थालेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रम धामीले बताए ।
उनले भने, ‘एकातिर प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालन नियमावली ०७४ संशेधान नै नगरी मन्त्रालयको संख्या बढाएको थियो । अर्कोतिर प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा थला परेको अवस्थामा मन्त्रालयको संख्या बढाउनु नै बेठिक रहेकाले अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि यसबारे छलफल थालेका हौँ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्