सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ताका लागि बाटो खुल्यो

काठमाडौं : गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकरी प्रक्ररणमा कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिटमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको पत्रका विरुद्धमा दर्ता गर्न लगिएको पत्र अस्वीकार गरिदिएपछि दर्ताका लागि आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनको आदेश खारेज गरिदिएपछि अब गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न बाटो खुलेको हो ।

यो आदेशसँगै गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । तर प्रशासनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मन्त्री लामिछानेले पदको दुरुपयोग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् पत्र लेखाएको आरोप संसद्मै उठेको थियो ।