सार्वजनिक ऋण झन्डै २४ खर्ब,एक नेपाली बराबर ८२ हजार ऋणभार

कैलाली : नेपालको कुल जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने एक नेपालीबराबर ८२ हजार ऋणभार भएको छ । यद्यपि, यो नेपाली जनताको टाउकामा नथोपरिने भएकाले यसलाई राज्यको ऋणभारका रूपमा लिइन्छ । नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको छ भने सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत माघ महिनासम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ११ खर्ब ८४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण हो ।

सरकारले चालू आवको सात महिनामा २ खर्ब २ अर्ब ४३ करोड ६० लाख ऋण उठाएको छ । बाह्य ऋण लिन असमर्थ हुँदै गएपछि र सरकारी खाता घाटामा जान थालेपछि सरकार अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन उद्दत भएको देखिएको छ । सात महिनाको अन्तरालमा सरकारले ५२ अर्ब १२ करोड मात्र बाह्य ऋण उठाउन सकेको छ । जबकि, यस दौरानमा आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।

सरकारले ऋणसँगसँगै कर्जा र ब्याज पनि तिर्दै गएको छ । तर, कर्जा तिर्नेभन्दा लिने रकम बढी नै रहेको छ । सात महिनामा सरकारले २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण र कर्जा तिरेको छ भने १ खर्ब ३० अर्ब ११ करोड ६७ लाई आन्तरिक ऋण र ब्याज तिरेको छ ।

सरकारले बाह्य ऋणतर्फ २० अर्ब १२ करोड र ब्याजतर्फ ५ अर्ब भुक्तानी गरेको छ । यसैगरी, आन्तरिक ऋणमा भने ९० अर्ब ९७ करोड सावाँ तिरेको छ । सात महिनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज मात्र ३९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिरिएको छ ।

सात महिनामा सरकारले कुल १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, ४४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ब्याज मात्रै तिरेको छ ।

नेपालको कुल बजेट १४ खर्ब २२ अर्बलाई आधार मान्ने हो भने अहिले सार्वजनिक ऋणको आकार वार्षिक बजेटभन्दा ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै हुन आउँछ ।

सरकारको बाह्य र आन्तरिक ऋण पछिल्लो ५ वर्षमा दोब्बर भएको छ । आव २०७५–७६ मा सरकारी ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबर थियो । आव २०७६–७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आव २०७७–७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब र आव २०७८–७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

चालू आवसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४४ दशमलव ३६ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो रिपोर्टनुसार मुलुकको कुल जीडीपी करिब ५३ खर्ब ८१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको छ ।

जीडीपीको आधाभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण पुग्नुलाई नेपालको परिवेशमा नराम्रो मानिन्छ । यही गतिमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको खण्डमा ५ वर्षपछि सरकार चलाउन मुस्किल हुने आँकलन गरिएको छ ।

आव २०७०–७१ मा मुलुकको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । आव २०७९–८० को अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । चालू आवको सात महिनामा यस्तो ऋण थप ३ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड २७ लाख पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव २०७९–८० मा बहुपक्षीय ऋण दायित्व १५ दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको छ भने द्विपक्षीय दायित्व ६ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेको छ ।

आन्तरिक ऋणलाई छाडेर बाह्यतर्फको ऋणमा बहुपक्षीय ऋण १० खर्ब २९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने द्विपक्षीय ऋणको स्थिति १ खर्ब ४० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो स्थिति क्रमशः ८ खर्ब ९४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र १ खर्ब ३१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

खासगरी ऋणको भार बढ्नुमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणमा बाह्य ऋण प्राप्ति बढ्नु र आव २०७६–७७ देखि सुरु भएको कोभिड–१९ को महामारीको सामना गर्न लिइएको बाह्य ऋणमा भएको वृद्धि नै मुख्य कारण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको दाबी छ ।

कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी विदेशी दातृ निकाय एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी), इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन–वल्र्ड बैंक (आईडीए) र इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड (आईएमएफ)को ऋणको चाप रहेको छ ।

२०८० असार मसान्तसम्म एडीबीको भुक्तानी बाँकी ऋणको आकार ३ खर्ब ७० अर्ब ५ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने आईडीएको ५ खर्ब ८० अर्ब ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण सहायता ५२ अर्ब ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ऋणको अनुपात हेर्दा आव २०७०–७१ पश्चात कहिले घट्ने कहिले बढ्ने गरेको देखिन्छ । आव २०७०–७१ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको कूल ऋण दायित्व आव २०७५–७६ मा ३० दशमलव २५ प्रतिशत, आव २०७६–७७ मा ३८ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत र आव २०७६–७७ मा ४१ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो भने आव २०७९–८० को अन्त्यसम्ममा ४२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ ।

आव २०७९–८० मा वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको वृद्धि उल्लेख्य रहेको छ ।

आव २०७९–८० को अन्त्यमा कुल आन्तरिक ऋण दायित्व अघिल्लो आवभन्दा १४ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढेको थियो ।