सर्वोच्चको आदेशलाई मोहन्यालले नमान्ने , ‘जनयुद्ध दिवस’मा दियो बिदा

धनगढी : सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिने सरकारको निर्णय खारेज गर्दा पनि मोहन्याल गाउँपालिकाले भने दिवसको अवसरमा स्थानीय बिदा दिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा स्थानीय बिदा दिएको जानकारी गराएका छन् । साथै उक्त दिन सहिद बेपत्ता र घाइते भएका व्यक्तिहरू तथा आफन्तलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत जनाएका छन् ।

यस अघि सर्वोच्चले संक्रमणलीन न्याय प्रभावित हुनसक्ने तथा द्वन्द्वपीडितहरूको भावना चोट पर्न सक्ने भन्दै जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको थियो ।

‘शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् सांसदद्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरू समेतको भावनामा चोट पर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ आदेशमा छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन छ ।

१ फागुनमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको मितिलाई स्मरण गर्दै गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले उक्त दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने र बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष २९ माघमा सरकारले गरेको यस निर्णयविरुद्ध रिटहरू दायर भएका थिए । द्वन्द्वपीडितहरूले यस बिदाले आफूहरूको भावनामा चोट पुगेको दाबी गरेका थिए ।